विवेक भुसे- पोलिसांनी कारवाई केली तरी वाद होतो आणि नाही केली तर त्यांच्यावर निक्रीय, संबंधितांच्या ताटाखालचे मांजर अशी पोलिसांची संभावना होत असते़. पोलिसांनी केलेली कारवाई ही एक मयार्दा सोडून पुढे केली की, त्याचे अत्याचारात रुपांतर होते़. अनेकदा पोलिसांची बाजू समोर येत नाही़.मात्र, समोरच्यांना आपली बाजू मांडण्याचे सर्व पर्याय खुले असतात.
पुण्यातील मोर्चा शांततेत पार पडला़ नव वर्षाच्या शुभेच्छा देत असताना दिल्ली पोलीस, उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईची चर्चा सुरु झाली. युपी, दिल्ली पोलिसांनी मर्यादा ओलांडली असे म्हटल्यावर 'इसलिए हमे दुगनी मेहनत करनी पडती है' असे अगदी सहज हे वरिष्ठ अधिकारी बोलून गेले़. त्यावर विचारता त्यांनी सांगितले की, दिवसभर टीव्हीवर सुरु असते ना पोलीस लोकांना लाठ्या मारताना, बदडताना पाहत असतात. आपल्या बांधवांना किती क्रुरपणे मारत आहेत, हे पाहिल्यावर सर्वांना मनात काय होत असेल?मनातील ही खदखद कोठेही निघू शकते ना? असा उलट सवाल करत त्यांनी देशभरात सुरु असलेल्या या आंदोलनाचा किती खोलवर परिणाम होत असेल, याची थोडीशी जाणीव होऊ लागली. इंटरनेट, माहिती तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले असे आपण म्हणतो. पण ते एक गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण फेकत असतो. मात्र, देशाच्या एखाद्या कोपऱ्यात एखाद्याने केलेल्या कृतीचा देशभर किती आणि आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनावर किती परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव गेले महिन्याभर देशभर सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे येत आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय घेतल्याला आता १५० दिवस झाले आहेत. पण अजूनही काश्मीर पूर्वपदावर आलेले नाही. आपल्याकडे एखादा दिवस काही कारणाने इंटरनेट बंद केले अथवा नेटवर्क मिळत नसेल तर आपली किती चिडचिड होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या मारहाणीचा आणि आंदोलकांवर जणू काही शत्रु असल्यासारखा हल्ला केला. पोलीसच तोडफोड करीत असल्याचे व्हिडिओ टीव्हीवरुन प्रसारित होत होते. ते पाहून लोकांचा उद्वेग वाढत होता. त्याचा कधी कोठे स्फोट होऊ शकेल हे सांगता येत नव्हते.अशी स्फोटक परिस्थिती असताना पुण्यात रविवारी मोठा मोर्चा काढण्यात आला. बाहेरच्या ठिकाणी काहीही झाले तरी पुण्यात काही होणार नाही, अशी भावना सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत होती.पण, दुसरीकडे लोकांच्या मनातील खदखद पोलिसांना जाणवली होती. त्यातूनच मोर्चाच्या आयोजकांशी पोलीस सातत्याने संवाद साधत होते. त्यांची तयारी कशी चालली आहे, मोर्चात किती लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे, याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात होती़. त्याचवेळी मोर्चाला गालबोट लागू नये, म्हणून वेगवेगळ्या पातळीवर तयारी सुरु होती़ प्रत्यक्ष मोर्चात सहभागी होणाऱ्या लोकांची गर्दी झाली तरी ती रस्त्यावरुन जाताना विस्कळीत होणार नाही़. यासाठी काही लोकांच्या गटांनंतर पोलिसांची एक फळी मोर्चामध्ये थेट सहभागी होत नाही. त्यामुळे मोर्चावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यात पोलिसांना यश आले़. मात्र, हे सर्व करताना पोलिसांना अक्षरश: रात्रीचा दिवस करावा लागला. मोठा पोलीस बंदोबस्ताबरोबरच सर्व अत्याधुनिक साधनांचा वापर केला गेला होता. पुणे पोलिसांनी घेतलेल्या या मेहनतीला यश आले व जवळपास लाखभर लोकांचा मोर्चा अगदी शांततेत पार पडला. पण त्याचक्षणी दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यावर दंगलीचा कसा ठपका लागला, याचा इतिहासच समोर आला...कोरेगाव भीमा येथे दोन वर्षांपूर्वी १ जानेवारीला मोठी दंगल झाली होती. मात्र, या दंगलीपूर्वी त्याची कुणकुण त्या भागात झालेल्या काही घटनांवरुन लोकांच्या मनातील खदखद समजून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही़. पोलीस अधिकारी आपल्याच कोषात राहिले़. त्यांचा आपल्याच अधिकारी, कर्मचारी तसेच सामान्य लोकांशी संपर्क राहिला नाही. त्यामुळे पडद्यामागे काय घडते आहे, याची कल्पनाच कोणाला आली नाही़. लोकांशी संपर्क नसल्याने या गोष्टी वरिष्ठांपर्यंत पोहचल्या नाहीत. त्यामुळे पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यां ना कल्पना आली नाही. त्यामुळे वेळीच आवश्यक बंदोबस्त न ठेवल्याने दंगलखोरांना मोकळे रान मिळाले़. त्याचा परिणाम आता कोरेगाव भीमा हे संवेदनशील ठिकाण बनले आहे़. या दंगलीपूर्वीही तेथील विजयस्तंभाला अभिवादन करायला लाखो लोक येत होते़. ते शांतपणे अभिवादन करुन जात होते. कोठेही वाद नाही की भांडण नाही़, असे गेली अनेक वर्षे सुरु होते. पण, या दंगलीने सर्वच गोष्टी बदलल्या. आता पूर्वीपेक्षा अधिक लोक या ठिकाणी येऊ लागले़. त्यामुळे या लोकांची सुरक्षा आणि सुव्यवस्था यासाठी पुढे कायमस्वरुपी दरवर्षी वाढता बंदोबस्त ठेवावा लागणार आहे. केवळ काही जणांच्या दुर्लक्षाने म्हणा किंवा आपल्याच कोषात असल्यामुळे म्हणा. आता दरवर्षी पोलिसांना किती मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे़ हे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय असो की, दिल्ली पोलिसांचा हल्ला की उत्तर प्रदेश पोलिसांनीच केलेली तोडफोड असो नाही तर लोकांवर जबरदस्तीने कारवाई करुन तुरुंगामध्ये डांबणे असो, या सर्वांचा परिणाम लोकांवर होत असतो़. त्यातून त्यांचे बरे वाईट मत नुसते बनतेच असे नाही तर प्रसंगी त्याचा दुष्परिणाम इतर ठिकाणी दिसून येऊ शकतो. पण, इतका विचार आपले राजकारणी किंवा वरिष्ठ अधिकारी विचार कधी करणार नाही तर प्रत्येक संवेदनशील अधिकाऱ्याला ''इसलिए हमे दुगनी मेहनत करनी पडती है'' असे म्हणण्याची वेळ कायम येत राहणार का याचा विचार सर्वांनी करायची गरज आहे़. ़़़़़़़़़