८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरपंप; जमा-खर्चाचे गणित साधताना तारेवरीच कसरत

लोकसभा निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आला.

मुंबई : अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतीला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ ही नवीन योजना राबविण्यात येत असून, ८ लाख ५० हजार नवीन सौर कृषी पंप देण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय सर्व उपसा सिंचन योजनांचे दोन वर्षांत सौर ऊर्जीकरण केले जाणार आहे. 

लोकसभा निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प मंगळवारी राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आला. चार महिन्यांसाठीचा हा अर्थसंकल्प असून, जुलै महिन्यात सविस्तर अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांपासून ते महिलांपर्यंत सर्व घटकांसाठी तरतूद आहे. पायाभूत सुविधांवर भरत देताना सिंचन, सार्वजानिक आरोग्य, शिक्षण, परिवहन, ऊर्जा आदींच्या विकाससाठी तरतूद आहे. शेतकरी, सामाजिक न्याय, तसेच अल्पसंख्याक घटकांशी संबंधित योजनांना गती देताना जमा-खर्चाचे गणित साधताना तारेवरीच कसरत केल्याचे दिसते.

सौरऊर्जा
nशेतकऱ्याला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट.
nसुमारे ३७ हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौरऊर्जा संच.
nडॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा कुंपणासाठी अनुदान देणार
nसन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम
खर्चाकरिता ऊर्जा विभागासाठी ११ हजार ९३४ कोटी रुपयांची तरतूद

सिंचन प्रकल्प
n३९ सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करून २ लाख ३४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार
nबळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ४६ प्रकल्प  पूर्ण 
झाले असून मार्च २०२५ पर्यंत आणखी १६ प्रकल्प पूर्ण होणार
nकोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक साहाय्यित ३,२००  कोटींचा प्रकल्प
nवैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे ३.७१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
nविदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

शेतकरी योजनांना भरीव तरतूद
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटींच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता.
कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास ३,६५० कोटी रु, पशू, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय विभागास ५५५ कोटी फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटींची तरतूद.

वंचितांसाठी तरतूद
वार्षिक योजनेसाठी १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यात अनुसूचित जाती योजनेसाठी १५,८९३ कोटी आणि आदिवासी विकास उपयोजनेसाठीच्या १५,३६० कोटींचा समावेश आहे.

आदिवासींकरिता १५,३६० कोटी
आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या योजनांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात १५,३६० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. बालकांच्या पोषणवाढीसाठी ‘भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’, आश्रमशाळांमध्ये विज्ञान केंद्रांची उभारणी करण्याकरिता ‘नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान’, ‘शबरी आदिवासी घरकूल योजना’, पाडे बारमाही रस्त्यांशी जोडण्याकरिता ‘भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’, आदींसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

३२ गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण
nशिवकालीन ३२ गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्यात येणार आहे.
nपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी २० कोटींची तरतूद.
nधाराशिव जिल्ह्यातील संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी देणार.

५० नवीन पर्यटनस्थळांचा होणार विकास
राज्यातील पर्यटनवाढ आणि तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारकांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. राज्यातील ५० नवीन पर्यटनस्थळांची निवड करून त्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार,  छत्रपती संभाजीनगर येथील अजिंठा-वेरुळ, नगर जिल्ह्यातील कळसूबाई-भंडारदरा, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथे अंदाजित ३३३ कोटी ५६ लाख रुपये किमतीचा जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
जलपर्यटनाच्या दृष्टीने सातारा जिल्ह्यातील शिवसागर जलाशय, भंडारा जिल्ह्यातील गोसे खुर्द जलाशय, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर जलाशय येथे नावीन्यपूर्ण जलपर्यटन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
साने गुरुजींची कर्मभूमी असलेल्या अमळनेर (जि. जळगाव)  येथे त्यांच्या कार्याला साजेसे स्मारक उभारणार.