>> यदु जोशी
मुंबई- राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षात कारखान्यांमधील स्फोटांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्याच्या मुळाशी सरकारच्या ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसचा अतिरेक असल्याचे समोर येत आहे.
कारखान्यांची उभारणी करण्यासाठी आणि कारखान्यांच्या संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांची संख्या कमी करून इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण तयार करण्याचा विद्यमान राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस ही संकल्पना राबवण्यात आली. त्याअंतर्गत उद्योगांसाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्या कमी करण्यात आल्या. विविध प्रकारच्या परवान्यांसाठी उद्योजकांना सरकारचे उंबरे झिजवावे लागू नयेत म्हणून ही संकल्पना आणली गेली पण काही बाबतीत आता अतिरेक होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस आणण्यापूर्वी प्रत्येक कारखान्याला तेथील अग्निशमन यंत्रणेसह सुरक्षेच्या विविध उपाययोजना नियमानुसार आहेत की नाही याची याचे प्रमाणपत्र दर सहा महिन्यांनी घ्यावे लागायचे. एमआयडीसीची यंत्रणा हे प्रमाणपत्र कारखान्याची तपासणी करून देत असे. मात्र ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत असे प्रमाणपत्र कारखान्यांनी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आणि "आमच्या कारखान्यात सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना योग्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या आहेत असे कारखान्यांनी स्वयंप्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावे अशी मुभा देण्यात आली. त्यामुळेच कारखान्यांमधील स्फोटांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
कारखान्यांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणारी यंत्रणा ही खर्चिक आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या त्यात टाळाटाळ करतात. आता प्रमाणपत्राची अटच न राहिल्याने अनेक कारखान्यांनी अशी यंत्रणा उभी करण्याचे सोडून दिले आणि थातुरमातुर उपाययोजना केल्या व आमच्याकडील सुरक्षा यंत्रणा भक्कम आहे असे लिहून दिले. त्यामुळे स्फोटासारख्या दुर्घटना घडू नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजना आणि दुर्घटना घडल्यानंतर त्यावर वेळीच नियंत्रण आणण्याची यंत्रणा अनेक कारखान्यांमधून बेपत्ता झाली आहे.----------------------------------------
ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत कारखान्यांमधील सुरक्षा उपाययोजनांबाबत स्वयंप्रतिज्ञापत्राची मुभा देणे चुकीचेच होते असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज लोकमतशी बोलताना मान्य केले. ते म्हणाले की की अलीकडच्या काळात कारखान्यांमधील स्फोट आणि त्यात घडणारे मृत्यू यांची संख्या वाढत आहे. असे का घडते याच्या मुळाशी गेल्यानंतर आमच्या ते लक्षात आले. आता पूर्वीचीच अट लागू केली जाईल. सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची नियमितपणे तपासणी केली जाईल आणि अशा दुर्घटना टाळल्या जातील.