आजवर ३१९ आमदार झाले निलंबित

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील ३१९ सदस्य ४४ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत निलंबित झाले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील ३१९ सदस्य ४४ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत निलंबित झाले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ४३ सदस्य हे ७ नोव्हेंबर १९६७ रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून निलंबित झाले होते.विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे हे संयुक्त महाराष्ट्रानंतर निलंबित झालेले पहिले आमदार होते. अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांच्यावर १३ आॅगस्ट १९६४ रोजी ही कारवाई करण्यात आली. नंतर त्यांचे सदस्यत्वच रद्द करण्यात आले. त्या नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाले होते. दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या मागण्यांवरून गोंधळ घातल्याबद्दल २७ आमदारांना निलंबित केल्याची घटना २३ मार्च १९७३ रोजी घडली होती. आज सभागृहात कापडी फलक फडकविणे ही आम बाब बनली आहे. मात्र, याच कृतीवरून शिवसेनेचे तत्कालिन सदस्य छगन भुजबळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई २६ नोव्हेंबर १९८७ रोजी नागपूर अधिवेशनात करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांना शारीरिक इजा करण्याचा प्रयत्न करणे असा आरोप करीत शिवसेनेच्या तीन आमदारांना २४ जुलै १९९१ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यातील कालिदास कोळंबकर हे आज काँग्रेसचे आमदार आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरून संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या १२ सदस्यांनी विधानसभेत साहित्याची नासधूस, मोडतोड केली म्हणून २५ जुलै २००० रोजी निलंबित करण्यात आले आणि याच मुद्यावर आणखी दोन आमदारांवर हीच कारवाई दुसऱ्या दिवशी करण्यात आली होती. आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वात आधी निलंबित झाले ते २७ मार्च २००१ रोजी. तत्कालिन राज्यमंत्री एकनाथ गायकवाड यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी सभागृहात गोंधळ व गैरवर्तन केल्यामुळे फडणवीस यांच्यासह नऊ आमदारांवर ही कारवाई करण्यात आली होती. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी सभागृहात आक्षेपार्ह फलक फडकविले व प्रेतयात्रा काढल्याबद्दल फडणवीस आणि अन्य नऊ सदस्यांवर ५ डिसेंबर २००६ रोजीदेखील निलंबनाची कारवाई झाली होती. आजचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश महाजन तसेच माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे विरोधी पक्षात असताना अध्यक्षांच्या दालनात येऊन उपाध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी त्यांना १३ डिसेंबर २००५ रोजी नागपूर अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. (विशेष प्रतिनिधी)