शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहशतवाद गंभीर धोका; संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावरुन पीएम नरेंद्र मोदींनी दिला इशारा
2
"शाळेचे संचालक अजूनही का सापडलेले नाहीत?", अक्षय शिंदे चकमकीत ठार झाल्यानंतर आदित्य ठाकरेंचा सवाल
3
"जगन मोहन रेड्डींचे मन शुद्ध असेल तर...", तिरुपती लाडू वादावरून पवण कल्याण यांचा निशाणा
4
Devendra Fadnavis on Badlapur Case Akshay Shinde Encounter: "पोलिसांवर गोळ्या चालवल्या तर..."; देवेंद्र फडणवीसांचे अक्षय शिंदे एन्काऊंटरवर रोखठोक मत
5
अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी व्हावी, नातलगांची मागणी 
6
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: अक्षय शिंदे एन्काऊंटरवर नाना पटोले यांचे सरकारला ३ महत्त्वाचे प्रश्न
7
Sharad Pawar on Akshay Shinde Encounter: बदलापूर अत्याचार प्रकरण: अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरवर शरद पवारांचे ट्विट, काय म्हणाले?
8
"प्रकरण दडपण्यासाठी हे एन्काऊंटरचे फेक नॅरेटिव्ह", अक्षय शिंदे चकमकीत ठार झाल्यानंतर अनिल देशमुखांचा आरोप
9
"पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे का?", बदलापूर प्रकरणातील आरोपी चकमकीत ठार, विजय वडेट्टीवारांचा सवाल
10
CM Eknath Shinde on Akshay Shinde Encounter: "ज्याने माणुसकीला काळीमा फासला..."; CM एकनाथ शिंदे अक्षयच्या एन्काऊंटरवर स्पष्टच बोलले
11
अक्षय शिंदे आणि पोलिसांची चकमक ठाण्यात नेमकी कुठे झाली? Inside Story
12
Badlapur Case Accused Akshay Shinde, Police Encounter: बदलापूर अत्याचार प्रकरण: आरोपी अक्षय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार! पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी केला गोळीबार
13
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी चकमकीत ठार! उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
14
अनिल अंबानी यांच्या मुलावर SEBI ची कारवाई; 'या' प्रकरणात ठोठावला कोट्यवधीचा दंड
15
"माझ्या पोराला पैसे देऊन मारून टाकलं", अक्षय शिंदेच्या आईचे गंभीर आरोप, दुपारीच घेतली होती भेट
16
भारतात मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळला, क्लेड १ बी व्हायरसची लागण, आरोग्य यंत्रणा सतर्क
17
'या' दिवसापासून भाजप राबवणार मेगा सदस्यत्व अभियान, एक कोटी लोकांना जोडण्याचे लक्ष्य
18
रोहित पवारांना राम शिंदेंचा धक्का! कर्जत-जामखेडमधील दोन नेते भाजपात
19
Video: बापरे! अजगराचा महिलेला विळखा, दोन तास मृत्यूशी झुंज, श्वास घेणेही कठीण; अखेर...
20
"लहान आणि मोठे हुड्डा यांच्यात लढाई सुरू आहे...", अमित शाहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल, कुमारी सैलजा यांच्यावरही निशाणा

आजवर ३१९ आमदार झाले निलंबित

By admin | Published: March 23, 2017 2:39 AM

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील ३१९ सदस्य ४४ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत निलंबित झाले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील ३१९ सदस्य ४४ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत निलंबित झाले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ४३ सदस्य हे ७ नोव्हेंबर १९६७ रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून निलंबित झाले होते.विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे हे संयुक्त महाराष्ट्रानंतर निलंबित झालेले पहिले आमदार होते. अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांच्यावर १३ आॅगस्ट १९६४ रोजी ही कारवाई करण्यात आली. नंतर त्यांचे सदस्यत्वच रद्द करण्यात आले. त्या नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाले होते. दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या मागण्यांवरून गोंधळ घातल्याबद्दल २७ आमदारांना निलंबित केल्याची घटना २३ मार्च १९७३ रोजी घडली होती. आज सभागृहात कापडी फलक फडकविणे ही आम बाब बनली आहे. मात्र, याच कृतीवरून शिवसेनेचे तत्कालिन सदस्य छगन भुजबळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई २६ नोव्हेंबर १९८७ रोजी नागपूर अधिवेशनात करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांना शारीरिक इजा करण्याचा प्रयत्न करणे असा आरोप करीत शिवसेनेच्या तीन आमदारांना २४ जुलै १९९१ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यातील कालिदास कोळंबकर हे आज काँग्रेसचे आमदार आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरून संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या १२ सदस्यांनी विधानसभेत साहित्याची नासधूस, मोडतोड केली म्हणून २५ जुलै २००० रोजी निलंबित करण्यात आले आणि याच मुद्यावर आणखी दोन आमदारांवर हीच कारवाई दुसऱ्या दिवशी करण्यात आली होती. आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वात आधी निलंबित झाले ते २७ मार्च २००१ रोजी. तत्कालिन राज्यमंत्री एकनाथ गायकवाड यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी सभागृहात गोंधळ व गैरवर्तन केल्यामुळे फडणवीस यांच्यासह नऊ आमदारांवर ही कारवाई करण्यात आली होती. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी सभागृहात आक्षेपार्ह फलक फडकविले व प्रेतयात्रा काढल्याबद्दल फडणवीस आणि अन्य नऊ सदस्यांवर ५ डिसेंबर २००६ रोजीदेखील निलंबनाची कारवाई झाली होती. आजचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश महाजन तसेच माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे विरोधी पक्षात असताना अध्यक्षांच्या दालनात येऊन उपाध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी त्यांना १३ डिसेंबर २००५ रोजी नागपूर अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. (विशेष प्रतिनिधी)