आविष्कार देसाई,
अलिबाग-ग्रामीण भागातील विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी १५ तालुक्यांतील पंचायत समितीच्या सभापतींना वाहने देण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेने यासाठी सुमारे ९० लाख रुपये खर्चून चारचाकी वाहनांची खरेदी केली आहे. सरकारच्या आदेशाची अंंमलबजावणी करण्यात रायगड जिल्हा परिषद ही इतर जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत अग्रस्थानी राहिली आहे. पुढील दोन दिवसांमध्ये एका कार्यक्रमात या वाहनांचे वाटप सभापतींना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सभापती आता आपल्या हक्काच्या वाहनांतून दिमाखात फिरणार आहेत.जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये फिरताना सभापतींना गटविकास अधिकारी यांच्या वाहनावर अवलंबून राहावे लागायचे. महिन्याचे ठरावीक दिवस गटविकास अधिकारी यांच्याकडे वाहन असायचे, तर उर्वरित दिवशी सभापतींना वाहन उपलब्ध व्हायचे आणि त्यानंतर उपसभापतींचा नंबर लागत होता. त्यामुळे विकासकामे, नागरिकांच्या समस्यांची पाहणी करायला जाताना सभापतींना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागायचा. तालुक्यातील विविध कायक्रमांनाही वेळेवर पोचताना अडचणी यायच्या. सभापतींची होणारी अडचण सरकाच्या लक्षात आली होती. याबाबत सरकारने एक शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक पंचायत समिती सभापतींना वाहन देण्याचे आदेश त्या त्या जिल्हा परिषदेला दिले होते. मात्र सात-आठ महिने होत आले, तरी सरकारच्या आदेशाला रायगड जिल्हा परिषदेव्यतिरिक्त कोणत्याही जिल्हा परिषदेने पाहिजे त्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नसल्याचे जिल्हा परिषदेमधील सूत्रांनी सांगितले. रायगड जिल्हा परिषदेने सभापतींना वाहने देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेत बजेटमध्ये सुमारे ९० लाख रुपयांची तरतूद केली. १५ पंचायत समिती सभापतींसाठी सहा लाख रुपयांप्रमाणे १५ वाहनांची खरेदीही केली. महिंद्रा बोलेरो हे वाहन सभापतींना देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीतून ९० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सभापतींना वाहन उपलब्ध झाल्याने तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये विकासाची चाके गतिमान होण्यास मदत मिळणार आहे.