एसटी कर्मचारी संप; २० डिसेंबरपर्यंत अहवाल द्या, उच्च न्यायालयाने दिले त्रिसदस्यीय समितीला निर्देश

एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर कामगार ठाम असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही. तत्पूर्वी, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व २८ संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यात येईल.

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याचे चिन्ह दिसत नसल्याने अखेरीस उच्च न्यायालयाने संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला २० डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सोमवारी दिले. तत्पूर्वी, न्यायालयाने समितीला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना, राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाची बाजू ऐकण्याचीही सूचना केली.

एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर कामगार ठाम असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही. तत्पूर्वी, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व २८ संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यात येईल. प्रत्येक दिवशी दोन संघटनांचे म्हणणे समिती ऐकेल आणि याची सुरुवात मंगळवारपासून करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला दिली. संपकरी संघटनांतर्फे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रशासन संपकऱ्यांवर दबाव आणत सेवेत रुजू होण्यासाठी जबरदस्ती करत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोनजणांनी आत्महत्या केल्या. आतापर्यंत ४० जणांनी आत्महत्या केल्या.

शरद पवार, अनिल परब यांच्यात चर्चा 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांची नेहरू सेंटरमध्ये ४ तास बैठक झाली. मात्र, ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. संपावर कसा तोडगा काढता येईल याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. तिथे राज्य सरकारने काय बाजू मांडावी याबाबतही पवारांसोबत चर्चा झाली. विलीनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्ही स्वीकारू, असे परब यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले.

उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी सेवा सुरू व्हावी. तुम्ही संप करा; परंतु कोणी वाहक, चालक कामावर रुजू होण्यास इच्छुक असेल तर त्याला अडवू नका. शांततेने संप करा. कोणी हिंसा केली वा सेवेवर रुजू होण्यापासून अन्य कर्मचाऱ्यांना रोखत असेल तर महामंडळाने कायदेशीर कारवाई करावी.  - उच्च न्यायालय.