शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

ST Workers Strike: २२ एप्रिलनंतरही रुजू न झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे स्पष्ट संकेत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 08, 2022 5:59 AM

ST Workers Strike: विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही.

मुंबई  -  विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही. मात्र, २२  एप्रिलनंतरही कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर त्यांना नोकरीची गरज नाही, असे समजून कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी दिला.

एसटी संपाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत एसटी महामंडळाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारने आपली भूमिका मांडली. शिवाय, न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तर, न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाईबाबत सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली; परंतु त्यापूर्वी आम्ही सातवेळा कर्मचाऱ्यांसाठी मार्ग खुला केला होता. जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांना कुठल्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही. आपण जर म्हणत असाल तर यावेळीदेखील आम्ही कुठलीही कारवाई न करता कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ, अशी आम्ही न्यायालयाला हमी दिली. त्यावर २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे. त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती परब यांनी दिली.

आर्थिक नुकसान पाच महिने संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना पगार मिळालेला नाही. त्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. ते सदावर्ते भरून देणार नाहीत किंवा ज्यांनी भरीस घातले तेही भरून देणार नाहीत; पण यापुढे नुकसान होणार नाही, याची काळजी कामगारांनी घ्यावी, असे आवाहन परिवहन मंत्री परब यांनी केले आहे.

‘निकालाचे वाचन करूनच निर्णय घेणार’आजच्या निकालाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे तोंड झिरो झाले आहे. निकालाचे वाचन कामगारांसमोर करणार असून, त्यानंतरच डेपोत जायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचारी - मुख्य मागण्या आणि स्थिती-महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. - मागणी अमान्य झाली, सरकारने निर्णय हायकोर्टाला कळविला.- पगारवाढ करावी. - विविध टप्पे करून पगारवाढ दिली.-महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता - सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच २८ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी १२ टक्के महागाई भत्ता दिला जात होता.

टॅग्स :ST Strikeएसटी संपAnil Parabअनिल परबMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार