मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटीचा संप सुरू आहे. या संपात सहभागी असलेल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्यासाठी ३१ मार्चची मुदत देण्यात आली होती. तरीही मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी संपावर आहेत. ३१ मार्चपर्यंत हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४७,७०७ आहे. या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुदतीपूर्वी जे संपकरी कर्मचारी कामावर हजर राहणार नाहीत त्यांच्यावरती कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार, जे कर्मचारी कामावर सध्या हजर राहत नाहीत, त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून कारवाई केली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील कामावर हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. तरीही ३१ मार्चपर्यंत ३३,९७६ कर्मचारी कामावर हजर झाले आहे. तर ३१ मार्च रोजी फक्त ६५४ कर्मचारी नव्याने हजर झाले आहेत.
आज सुनावणी एसटी विलीनीकरणासंदर्भात अद्याप तोडगा निघालेला नाही. एसटी विलीनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवस द्या, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार, मंगळवार ५ एप्रिल रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
संपातील एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी ३१ मार्च मुदत देण्यात आली होती. तरीही अनेक कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. तर मुदतीत जे कर्मचारी रुजू झाले आहेत, त्यांना दिलासा मिळेल. - शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ