मुंबई : शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन शक्य आहे का, त्यासाठी शाळा सक्षम आहेत का? त्यांची काय तयारी आहे, याची चाचपणी शिक्षण विभाग करणार आहे. राज्यातील इयत्ता दहावीचे विद्यार्थी असलेल्या सर्व शासकीय, शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाच्या शाळांची यासंदर्भातील मते आणि प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. शाळांनी अचूक व स्पष्ट मत नोंदवावे, असे आवाहनही केले आहे. (State board asks suggestion to schools about Internal assessment option for 10th class)
राज्य शिक्षण विभागाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन २० दिवसांचा कालावधी उलटला आहे, तरी अद्याप पुढची कार्यवाही काय असणार, याचा निर्णय शिक्षण विभाग किंवा राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेला नाही. सीबीएसई मंडळाप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारावर गुण देण्यात येतील, असे घोषित करण्यात आले; मात्र त्यासंदर्भात तज्ज्ञांच्या बैठकांवर बैठका होऊनही कशाच्या आधारावर मूल्यमापन करावे याचे उत्तर शिक्षण विभागाला मिळाले नसल्याने त्याबाबतीतही काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा व पालकांचा जीव मात्र यामुळे टांगणीला लागला असून शिक्षण विभाग वेळकाढूपणा का करीत आहे, असा सवाल ते विचारू लागल्याने आता शिक्षण विभागाने शाळास्तरावरच अंतर्गत मूल्यमापन करता येईल का, असा पर्याय समोर मांडून शाळांकडून याची चाचपणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकीकडे शिक्षण विभागाकडून शाळास्तरावर अंतर्गत मूल्यमापनाची चाचपणी होत असताना दुसरीकडे शाळास्तरावरील मूल्यमापन किती पारदर्शक असेल? राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांशी होणारे गुणांचे समानीकरण यातून कसे साधले जाईल, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून उपस्थित होत आहे.
असे आहेत पर्याय-ज्या शाळांनी - शिक्षकांनी ऑनलाइन वर्ग घेतले, ऑनलाइन चाचण्या घेतल्या आहेत किंवा व्हाॅट्सॲपच्या माध्यमातून वर्ग / चाचण्या घेतल्या आहेत अशा शाळांना विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन शाळास्तरावर करता येईल. -ज्या शाळांनी प्रथम, द्वितीय सत्रात परीक्षा घेतल्या आहेत त्यांचाही समावेश अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये करता येणार आहे. -ज्या शाळांनी यापैकी काहीच केले नाही त्यांना विद्यार्थ्यांच्या नववीच्या गुणांच्या आधारावर अंतर्गत मूल्यमापन करता येईल, असा पर्याय शाळांना दिला आहे.