मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली असून त्यासंबंधीचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एकूणच निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी विनंती करणारे पत्र राज्य सरकारकडून रात्रीपर्यंत आयोगास मिळालेले नव्हते.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे पत्र आयोगाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत झाला होता. कारणे कुठली द्यावीत यासंबंधी सरकारी पातळीवर खल सुरू आहे. ओमायक्रॉनचे कारण द्यायचे तर एकेक क्षेत्र खुले करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतलेली असल्याने ते कारण टिकण्याची शक्यता नाही. या पार्श्वभूमीवर पेचात सापडलेल्या राज्य सरकारकडून गुरुवारी आयोगाला पत्र जाऊ शकले नाही, असे समजते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत. २१ डिसेंबरची निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी भूमिका गुरुवारी पुन्हा एकदा मांडली. तामिळनाडूमध्ये असा पेचप्रसंग २०२० मध्ये उद्भवला होता. तेव्हा तेथील आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलली होती, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.
ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. कोणत्याही क्षणी आयोग कार्यक्रम जाहीर करेल. राज्य शासनाचे कोणतेही पत्र आयोगाकडे गुरुवारी आलेले नाही. -यू. पी. एस. मदान, राज्य निवडणूक आयुक्त