मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या जागांवरील निवडणुकीला आहे त्या टप्प्यावर स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश काढण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबरच्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राखीव जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तथापि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. ओबीसी राखीव जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
मंत्र्यांनी केले फोनओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नका, पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेस स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारे फोन दोन मंत्र्यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मंगळवारी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, आयोगाने तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ओबीसींना आरक्षण पुन्हा बहाल करणारा वटहुकूम राज्य शासनाने काढल्याने त्याआधारे आम्ही निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केलेली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार ओबीसींसाठी राखीव जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असे आयोगातर्फे मंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
स्थगितीसाठी सरकार न्यायालयात जाणारराज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी राखीव जागांवरील निवडणुकीला दिलेल्या स्थगितीस राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी चर्चा केली.
२१ डिसेंबरला येथे होणार मतदान१०६ नगर पंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा (त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या), ४,५५४ ग्रामपंचायतींतील ७१३० जागा, चार महापालिकांमध्ये चार जागा
ओबीसी राखीव जागांवरील स्थगिती भंडारा जिल्हा परिषद : १३गोंदिया जिल्हा परिषद : १०दोन्ही जिल्ह्यांतील १५ पंचायत समित्या : ४५१०६ नगर पंचायती : ३४४चार महापालिका : १ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकांतील ओबीसी राखीव जागांच्या निवडणुकांना स्थगिती