लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर : अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत होणारी धान्य खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून करा आणि त्या जिल्ह्यात खरेदी केलेले धान्याचे वितरण त्याच जिल्ह्यात करा. त्यामुळे दलाली आणि वाहतुकीचा खर्च वाचेल, असा सल्ला राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. सोबतच आपल्या शेतात राबणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला मनरेगाचे फायदे द्या असेही आयोगाने सुचविले आहे.
भारतीय किसान संघ, शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष आणि अजित नामदेव फाटके पाटील यांनी संयुक्तपणे ॲड. अजय तल्हार यांच्यामार्फत राज्य अन्न आयोगाकडे याचिका दाखल केली हेाती.
कृषी अर्थव्यवस्था आणि तिचा आत्मा असलेला शेतकरी समृद्ध कसा करता येईल याची मांडणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला महत्त्वाचे दिशानिर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांची मागणी काय?
अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत शासनाकडून शालेय पोषण आहार, अंगणवाडी बालकांना मोफत पूरक पोषण आहार, गरोदर स्त्रियांना पोषक पूरक आहार, पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना (मध्यान्ह भोजन) शालेय पोषण आहार, आदी योजनांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी करत असताना जो अन्नधान्य पिकवतो तो शेतकरीच मात्र, दुर्लक्षित आहे. यामुळे या योजनेचे अन्नधान्य संकलन आणि वितरणात शेतकऱ्यांचा समावेश होणे गरजेचे आहे. त्याचा समावेश न झाल्याने शेतकरी मूळ शेती व्यवसाय सोडून शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत, हे असेच चालू राहिले तर अन्न सुरक्षा योजना धोक्यात येईल, अशी भीतीही तक्रारदाराच्या वकिलांनी वर्तविली.
इतर निरीक्षणे व सल्ला
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यास शेतीशिवाय दुसरे उत्पन्नाचे साधन नाही व जे स्वत:च्या शेतात राबत असतात त्यांचा ‘मग्रारोहयो’मध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने विचार करावा. महिला बचत गट शालेय पोषण आहार तसेच कामगार कल्याण विभागामार्फत कामगारासाठी शिजवला जाणारा आहार, यासाठी धान्य बाजारातून खरेदी केले जाते, ही खरेदी बाजारातून न करता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून महिला बचत गटांनी खरेदी करावी.