मुंबई : महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायद्यांतर्गत बैलांची कत्तल करण्यास, बैलांचे मांस खाण्यास, विकण्यास, बाळगण्यास आणि आयात करण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे म्हणत, सरकारने आपल्या निर्णयाचे उच्च न्यायालयापुढे समर्थन केले. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना एखाद्या प्रकारचाच आहार घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे केला. सरकारच्या या निर्णयाला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. ‘बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. घटनेने तो अधिकार बहाल केलेला आहे. असाही युक्तिवाद अ‍ॅड. णे यांनी केला. राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारीही युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
‘गोवंश हत्याबंदी करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार’
By admin | Published: December 17, 2015 2:41 AM