शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
2
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
3
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
4
मनोज जरांगेंचे ‘एमएमडी’ समीकरण; विधानसभा लढवण्याची घोषणा
5
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
6
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
7
पाकिस्तानसह जगभर दिवाळीची धूम, अमेरिकेत शाळांना सुट्टी
8
राज्यात आलेली सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक फडणवीसांच्या नावावर
9
आयपीएल रिटेंशन : रोहित शर्मा मुंबईकडेच; माही केवळ ४ कोटींमध्ये खेळणार
10
समतोल ‘मन’ हेही ‘धन’; आज त्याची पूजा करू या!
11
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना धरले वेठीस; ४ दिवस सुटीचे वेळापत्रक लागू
12
19 मिनिटांत 22 किलोमीटरचे अंतर पार अन् मिळाले जीवदान
13
खंडणीसाठी धमकावल्याप्रकरणी छोटा राजन टोळीचे ५ जण अटकेत
14
इस्रायली महिला फायटर्सचे इराणवर हल्ले!
15
११ वर्षीय पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी; रक्त नमुना, टिश्यू जतन करण्याचे निर्देश 
16
‘राज’ की बात, भाजप अन् शिंदेंची अडचण!
17
दिवाळी, छटपूजेनिमित्त मध्य रेल्वेच्या ५८३ गाड्या
18
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
19
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
20
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

मोठा निर्णय... 'ती' अतिक्रमणं नियमित होणार; सरकार 'सर्वांना घर' देणार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2019 7:42 PM

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा

मुंबई: सर्वांसाठी घरं या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. अखेर आज राज्य सरकारनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र वनखात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणं अवैधच असतील.नगरपंचायती, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात असलेल्या शासकीय भूखंडांवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सर्वांसाठी घरं या योजनेअंतर्गत १५०० चौरस फुटांपर्यंतचा भूखंड नियमित केला जाईल. व्यतिरिक्तच्या भूखंडावरचं बांधकाम संबंधित व्यक्तीला पाडावं लागेल. हे अतिरिक्त बांधकाम पाडल्याशिवाय अतिक्रमण नियमित केलं जाणार नाही. याशिवाय संबंधित व्यक्तीला शासनाकडे ठराविक रक्कम द्यावी लागेल. मात्र अनुसूचित जाती-जमातींना ही रक्कम भरावी लागणार नाही. 

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसEnchroachmentअतिक्रमण