विकासनिधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, बेकायदा- उच्च न्यायालय

न्यायालयाने या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: एखादे काम विधिवत मंजूर केल्यास केवळ  कार्यवाही करणाऱ्या संस्थेच्या ढिलाईमुळे काम सुरू होऊ शकले नाही, तर संबंधित महापालिकेचे नागरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहतात. कार्यवाही करणाऱ्या संस्थांच्या उदासीन वृत्तीची शिक्षा नागरिकांना देऊ शकत नाही. त्यामुळे आमच्या मते, राज्य सरकारने काम सुरू करण्यास विलंब झाल्याच्या सबबीखाली एका मतदारसंघाचा विकास निधी दुसऱ्या मतदारसंघाला वळता करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना बेकायदेशीर आहेत. त्यांनी दिलेली सबब पटण्यासारखी नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारच्या दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या.

पुण्याच्या कसबा पेठेचे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सत्तांतरानंतर कसबा पेठ मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघाला वळता करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती.

• पालिकेला ‘ना-हरकत’ देण्यास भाग पाडले

पुणे पालिकेने ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच आधीच्या सरकारने कसबा पेठेत विकासकामे करण्यासंदर्भात ४ ऑक्टोबर २०२२ व २० डिसेंबर २०२२ अशा दोन अधिसूचना काढल्या. परंतु, या सरकारने कसबा पेठ मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघाला वळता करण्यासंदर्भात दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी अधिसूचना काढताना पुणे महापालिकेला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्या, असे सांगण्यात आले.  

• ...तर न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक

निधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हा निर्णय प्रशासकीय आहे. राज्य सरकारचे कृत्य मनमानी असेल तर न्यायालयाला  त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. २०२३च्या दोन्ही अधिसूचना काढताना आधीच्या सरकारच्या अधिसूचना रद्द करण्यामागील ठोस कारणे देण्यास राज्य सरकार सपेशल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ च्या दोन्ही अधिसूचना मनमानी, समानतेच्या तत्त्वाच्या आणि कोणत्याही सार्वजनिक हिताचे पालन न करणाऱ्या असल्याने त्या बेकायदेशीर आहेत, असे ठरवताना आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.

जिल्हापातळीवरील समितीने शिफारस केलेल्या काही विकासकामांना राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर त्या प्रस्तावात त्रुटी किंवा अन्य भागांतील जनहित असल्याशिवाय ती विकासकामे रद्द करू शकत नाही. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय मंजूर केलेल्या विकासकामांचा निधी अन्य ठिकाणी वळता करणे, हे पटण्यासारखे नाही.
- मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर, उच्च न्यायालय