शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एक्झिट पोल पुन्हा ठरले फोल! महायुतीला कौल दिला, पण ‘त्सुनामी’चा अंदाज नाही आला!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदेंनी 'करून दाखवलं', विधानसभेत जे बोलले होते, तसंच झालं! उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का
3
नैसर्गिक युती तोडल्याचा जनतेच्या मनात राग, महायुतीच्या निकालानंतर विनोद तावडेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा!
4
मोठी बातमी...! नागपूर दक्षिण-पश्चिममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत विजय; होणार मुख्यमंत्री?
5
बारामतीची जनता हुशार; एका वाक्यात सुनेत्रा पवारांनी केले विरोधकांना गपगार...
6
मविआचे पानिपत...! महायुतीच्या मुसंडीची ही दहा जोरदार कारणे; ठाकरे, पवारांची सहानुभूती ओसरली...
7
Ramtek Vidhan Sabha Election Result 2024: ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामटेकमध्ये जबर हादरा!
8
Badnera Assembly Election 2024 Result Live Updates: "आमच्या रामाचं बाण मतदारांनी चालवून दाखवलं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार"
9
Kopri Pachpakhadi Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: एकनाथ शिंदेच आनंद दिघेंचे खरे वारसदार! पुतण्या केदार दिघेंना किती मतं पडली, पाहा आकडे
10
कोकणात महायुतीची जोरदार मुसंडी, तब्बल ३३ जागांवर आघाडी, ठाकरेंना मोठा धक्का
11
हाय व्होल्टेज ड्रामा, ते अपक्ष उमेदवारी; शेट्टीचं तिकीट कापलेल्या मतदारसंघात संजय उपाध्यायांची सरशी
12
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात जरांगे फॅक्टर फेल, मतदारांचा महायुतीला भक्कम पाठिंबा...
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पुन्हा निवडणूक घ्या, हा निकाल जनमताचा कौल नाही, नाही, नाही; संजय राऊत संतापले 
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024:  शिंदेंच्या शिवसेनेची घौडदौड! श्रीकांत शिंदे म्हणाले, "१८-२० तास काम करणारे मुख्यमंत्री..."
16
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री असं ठरलेलं नाही"; शिंदेंनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
17
Maharashtra Election Result: "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील", भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: खेळ खल्लास! विधानसभेत ‘विरोधी पक्षनेता’ बसवणंही कठीण; ठाकरे, पवार गट, काँग्रेसवर नामुष्की?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "'गिरे तो भी तंगडी ऊपर', अशी राऊतांची स्थिती"! शिवसेना शिंदे गटाचा टोला
20
शोभिता धुलिपालासोबत नवीन प्रवास सुरू करण्यासाठी नागा चैतन्य उत्सुक, म्हणाला- "कमतरतेला ती..."

विकासनिधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, बेकायदा- उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2024 9:41 AM

न्यायालयाने या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: एखादे काम विधिवत मंजूर केल्यास केवळ  कार्यवाही करणाऱ्या संस्थेच्या ढिलाईमुळे काम सुरू होऊ शकले नाही, तर संबंधित महापालिकेचे नागरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहतात. कार्यवाही करणाऱ्या संस्थांच्या उदासीन वृत्तीची शिक्षा नागरिकांना देऊ शकत नाही. त्यामुळे आमच्या मते, राज्य सरकारने काम सुरू करण्यास विलंब झाल्याच्या सबबीखाली एका मतदारसंघाचा विकास निधी दुसऱ्या मतदारसंघाला वळता करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना बेकायदेशीर आहेत. त्यांनी दिलेली सबब पटण्यासारखी नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारच्या दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या.

पुण्याच्या कसबा पेठेचे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सत्तांतरानंतर कसबा पेठ मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघाला वळता करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या याचिकेत ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती केली होती.

  • पालिकेला ‘ना-हरकत’ देण्यास भाग पाडले

पुणे पालिकेने ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच आधीच्या सरकारने कसबा पेठेत विकासकामे करण्यासंदर्भात ४ ऑक्टोबर २०२२ व २० डिसेंबर २०२२ अशा दोन अधिसूचना काढल्या. परंतु, या सरकारने कसबा पेठ मतदारसंघाचा निधी पर्वती मतदारसंघाला वळता करण्यासंदर्भात दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी अधिसूचना काढताना पुणे महापालिकेला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्या, असे सांगण्यात आले.  

  • ...तर न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक

निधी वळता करण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हा निर्णय प्रशासकीय आहे. राज्य सरकारचे कृत्य मनमानी असेल तर न्यायालयाला  त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. २०२३च्या दोन्ही अधिसूचना काढताना आधीच्या सरकारच्या अधिसूचना रद्द करण्यामागील ठोस कारणे देण्यास राज्य सरकार सपेशल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दि. २७ जुलै व २२ ऑगस्ट २०२३ च्या दोन्ही अधिसूचना मनमानी, समानतेच्या तत्त्वाच्या आणि कोणत्याही सार्वजनिक हिताचे पालन न करणाऱ्या असल्याने त्या बेकायदेशीर आहेत, असे ठरवताना आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.

जिल्हापातळीवरील समितीने शिफारस केलेल्या काही विकासकामांना राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर त्या प्रस्तावात त्रुटी किंवा अन्य भागांतील जनहित असल्याशिवाय ती विकासकामे रद्द करू शकत नाही. कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय मंजूर केलेल्या विकासकामांचा निधी अन्य ठिकाणी वळता करणे, हे पटण्यासारखे नाही.- मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर, उच्च न्यायालय

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्टcongressकाँग्रेस