केंद्र सरकारमुळे राज्यांना भुर्दंड

राज्यांमधील विविध योजनांसाठी आपला वाटा कमी करण्याचे धोरण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आखल्याने राज्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे.

मुंबई : राज्यांमधील विविध योजनांसाठी आपला वाटा कमी करण्याचे धोरण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आखल्याने राज्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. केंद्राने पूर्वीप्रमाणेच वाटा द्यावा, ही मागणी अमान्य झाल्यानंतर आता राज्याने केंद्राच्या कपातीला एक प्रकारे मान्यता देत, कृषी विकासाबाबत केंद्र-राज्य हिश्शाचे ६०:४० अशा सूत्राला मान्यता दिली. कृषी विकासाच्या विविध योजनांसाठी केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के असेल. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाने राज्याचा केंद्र करातील वाटा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के इतका निश्चित केलेला आहे. राज्याचा हा वाटा वाढविताना केंद्र शासनाने विविध केंद्र सहाय्यता तथा पुरस्कृत योजनांच्या अनुदानामध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे अशा योजनांची अंमलबजावणी ६०:४० या बदललेल्या सूत्रानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण अकरा योजनांचा केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के करण्यात आला आहे. यात कृषी उन्नती योजनेंतर्गत दोन योजनांचा समावेश आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा समावेश आहे, तसेच राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत येणाऱ्या तीन योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. (विशेष प्रतिनिधी)