- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्याचा कारभार गतिमान करण्याची ग्वाही देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा कारभार प्रभारींवर सुरू आहे. कृषी आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या महत्त्वांच्या खात्यांना पूर्णवेळ मंत्री नाही, तर माहिती आयुक्तांचा पदभारही प्रभारीकडे आहे.भाऊसाहेब फुंडकर यांचे ३१ मे २०१८ रोजी निधन झाले. तेव्हापासून त्यांच्याकडे असलेले कृषी खाते महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देण्यात आले. पाटील यांच्याकडे अगोदरच सार्वजनिक बांधकाम, महसूल ही खाती असताना कृषी खाते त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. एवढेच नव्हे, तर कृषी खात्याचे सचिवपदही मृदसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार म्हणून दिले गेले. राज्यात दुष्काळाची स्थिती असताना, कृषीसारख्या महत्त्वाच्या विभागाचा कारभार ‘अतिरिक्त’ ठरला आहे.
डॉ. दीपक सावंत यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्याकडील सार्वजनिक आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त पदभार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (एमएसआरडीसी) एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला. सुनील पोरवार यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेले गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे पद अद्याप भरलेले नाही. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त पदभार दिलेला आहे.
सहकार विभागाचे आयुक्तपद ज्येष्ठ अधिकारी आणि एपीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त सतिश सोनी यांच्याकडे आहे. सोनी आयएएस नाहीत, पण सहकारातील अनुभव त्यांच्याकडे आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडेही जीएसडीए आणि कृषी संशोधन परिषद अशा अन्य दोन पदांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. तर पणन विभागाच्या सचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार पशुसंवर्धन सचिव अनुपकुमार यांच्याकडे आहे.
मानवी हक्क आयोगाचे चेअरमन आणि सदस्य अशा दोन्ही जबाबदाºया एम. ए. सईद यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या आहेत. तर सेक्रेटरी पदाचा अतिरिक्त पदभार डी. एन. बनकर यांच्याकडे आहे. या आयोगात विशेष पोलिस महानिरीक्षकाचे पदही रिक्तच आहे.राज्यातील माहिती आयोग तर सध्या प्रभारींवरच सुरू आहे. तीन माहिती आयुक्तपदे रिक्त असल्यामुळे कोकण विभागाचा अतिरिक्त पदभार नाशिकचे माहिती आयुक्त के. एल. बिष्णोई यांच्याकडे, पुण्याचा अतिरिक्त पदभार अमरावतीचे माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांच्याकडे, नागपूरचा अतिरिक्त पदभार औरंगाबादचे माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.११० पदांना प्रभारीराज्यासाठी आयएएस अधिकाºयांची ४३८ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात ३२८ आयएएस अधिकारी राज्याला मिळाले.च्त्यामुळे उर्वरिक्त ११० पदांचाअतिरिक्त पदभार इतरांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.