राज्यपाल नियुक्त आमदारप्रकरणी भूमिका मांडा; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम

...यासंदर्भातील पुढील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली. 

मुंबई : महाविकास आघाडीने नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर १० दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला सोमवारी दिले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या राज्यपालांद्वारे नियुक्त करण्यात येणाऱ्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा तीन वर्षांपासून गाजत आहे. आतापर्यंत राज्यपालांसमोर १२ आमदारांच्या रिक्त पदांसाठी कोणत्याही नवीन शिफारशी नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारकडून महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. ही याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते व कोल्हापूर महापालिकेचे माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील मोदी यांना उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली. त्यामुळे मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेत २८ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांवर कारवाई करण्यास नकार देण्यासाठी राज्यपालांनी १ वर्ष १० महिन्यांचा प्रदीर्घ विलंब केला. राज्यपालांच्या या कृतीमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला महाविकास आघाडीने केलेली शिफारस मागे घेता आली अन्यथा घटनात्मक चौकटीत हे शक्य नव्हते, असे मोदी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
 
५ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नावे मागे घेण्यास परवानगी दिली.  राज्यपालांचा हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

याचिकेवर आक्षेप
‘शिफारस करण्यास किंवा मागे घेण्याबाबत मंत्रिमंडळावर कोणतेही बंधन नाही. राज्यपालांनी शिफारशीची फाईल मागे दिली कारण शिफारस मागे घेतल्यावर त्यांच्यापुढे कोणतीही शिफारस प्रलंबित नव्हती. आताही राज्यपालांपुढे शिफारस करण्यात आलेली नाही. आधी करण्यात आलेली शिफारस कायम करण्यात यावी, असे याचिकादार म्हणू शकत नाही. राज्यपालांनी आधीच निर्णय घ्यायला हवा होता, असे याचिकादाराला म्हणायचे नाही. ही शिफारस आहे धोरण नाही. एकच सरकार शिफारस बदलू शकते. सरकार बदलले की, मंत्रिमंडळाला पुनर्विचार करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही,’ 
(ॲड. बीरेंद्र सराफ यांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद.)