पुणे : विज्ञानातील विविध संकल्पना समाजावून घेण्यासाठी शाळा महाविद्यालयांमध्ये सुसज्ज व अत्याधुनिक प्रयोगशाळा असणे गरजेचे आहे. मात्र, काही अपवाद वगळता शहरातील अनेक शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रयोगशाळांना स्टोअर रूमचे स्वरूप प्राप्त झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने सर्व प्रयोशाळांची चांगलीच ‘शाळा’ घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.विज्ञान विभागातील संकल्पना प्रयोगाशिवाय विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे समजावून सांगणे अशक्य आहे. त्यामुळे विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आदी विषयांतील विविध प्रयोगशाळेत करून दाखविले जातात. तसेच अभ्यासू शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांनाही प्रयोगशाळांमध्ये स्वत: प्रयोग करून पाहण्यासाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून माहिती तंत्रज्ञानाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याने ‘संगणक लॅब’ही सुरू करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, शासन, शिक्षण विभाग आणि संस्थाचालकांच्या उदासीन भूमिकेमुळे अनेक शाळांमध्ये प्रयोगशाळांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.राज्य शासनाकडून सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात होते. मात्र, गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून शासनाकडून वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. वेतनेतर अनुदान बंद झाल्याने प्रयोगशाळांमध्ये आवश्यक असणारे सहित्य खरेदी करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच प्रयोगशाळेमध्ये प्रयोगशाळा सहायक आणि परिचारक या पदांच्या भरती प्रक्रियेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमधील प्रयोगशाळा धूळ खात पडल्या आहेत. प्रयोगशाळा बंद असल्याने विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोनापासून दूर राहत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने प्रयोगशाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.देशाच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी विविध क्षेत्रांत संशोधन करण्याची गरज असल्याचे मत अनेक शास्त्रज्ञांकडून व शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जाते. देशपातळीवरही वैज्ञानिक प्रकल्पावर आधारित विविध स्पर्धा आयोजिल्या जातात. मात्र, शालेयस्तरातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयक गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी आवश्यक प्रयत्न केले जात नाहीत. >प्रयोगशाळा बंधनकारक नाहीत?पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शाळांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. शाळा, महाविद्यालयांकडून लेखी स्वरूपात पायाभूत सुविधांची, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या संख्येची माहिती जमा केली जात आहे. त्यात काही कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आम्हाला प्रयोगशाळा बंधनकारक नाहीत, अशी माहिती शिक्षण विभागाला कळवली आहे. त्यामुळे विज्ञान शाखेच्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना विविध प्रयोग करून दाखवले जातात की नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.>वैज्ञानिकता कागदावरच : आवश्यक उपकरणांसाठी नाही निधीविज्ञान दिन साजरा करण्याचे आवाहन करण्याबरोबरच शासनाने प्रयोगशाळेसाठी लागणारे साहित्य, विविध प्रकारचे अॅसिड, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक किट आदी वस्तूंच्या खरेदीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच विज्ञानप्रेमी संस्थांनी शाळांना आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.शहरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातून प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी केली जाते. परंतु, ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती भयानक आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा सुसज्ज प्रयोगशाळांमध्ये घेणे अपेक्षित आहे. प्रयोगशाळा चांगल्या नसल्याने परीक्षा चांगल्या पद्धतीने घेता येत नाहीत. मात्र, मुख्याध्यापकांना यावर उघडपणे बोलता येत नाही, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात केली जाते. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळा सहायक आणि प्रयोगशाळा परिचारक या दोन पदांची भरती रखडली आहे. पूर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रयोगशाळा धूळ खात पडल्या आहेत. अनेक शाळांच्या प्रयोगशाळांना स्टोअर रूमचे स्वरूप आले आहे. वेतनेतर अनुदान बंद केल्याने आणि भरतीवरील बंदीमुळे विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोनापासून दूर राहत आहेत. - शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना
शाळेतील प्रयोगशाळांच्या झाल्यात स्टोअर रूम
By admin | Published: February 28, 2017 1:09 AM