धक्कादायक... मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारलेलाच नाही; सरकारचा हायकोर्टात खुलासा

उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जरी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्याचे सांगितले असले तरीही हा अहवाल स्वीकारलेलाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयात एका याचिकेदरम्यान ही बाब उघड झाली आहे. 

उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावेळी राज्य सरकारने अहवाल याचिकेची गरज नसल्याने ती रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. यावर न्यायालयाने निर्णय दिला होता. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारल्याची घोषणा केल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. यामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले. 

यावर उच्च न्यायालयाने तातडीने सायंकाळी दोन्ही बाजुच्या वकिलांना वेळ देत पाचारण केले. यावेळी राज्य सरकारने तातडीने सुत्रे हलवत आरक्षणाचा अहवाल अद्याप स्वीकारला नसल्याचे सांगितले आहे. यामुऴे एकीकडे सरकार अहवाल स्वीकारल्याचे सांगत असताना न्यायालयात मात्र वेगळेच सांगत असल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. तर सरकार न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्यानंतर अहवाल स्वीकारणार असल्याचे आता सांगत आहे.