शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

थकीत शुल्कावर विद्यार्थ्यांना दिलासा नाही; शाळा कारवाई करू शकते

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 02, 2021 7:10 AM

उच्च न्यायालयाचा निर्णय. जर काही शाळा नियमबाह्य शुल्क आकारत असेल तर राज्य सरकार स्वतःहून त्याची दखल घेऊन कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील वाढीव शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील शाळांना दिला आहे. मात्र, त्याआधीच्या शैक्षणिक वर्षाचे किंवा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क न भरल्यास शाळा कायदेशीर कारवाई करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जर काही शाळा नियमबाह्य शुल्क आकारत असेल तर राज्य सरकार स्वतःहून त्याची दखल घेऊन कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी कोणतीही शुल्कवाढ न करण्याचा आदेश राज्य सरकारने ८ मे २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे पारित केला. या शासन निर्णयाच्या वैधतेला अनेक खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा शासन निर्णय वैध किंवा अवैध न ठरविता सर्व कायदेशीर मुद्दे खुले ठेवले. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित व सरकारची भूमिका लक्षात घेत न्यायालयाने या याचिकांवर आदेश काढला.

थकीत शुल्कासंदर्भात विद्यार्थी व पालकांना कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले; परंतु त्याच वेळी (पान ५ वर)नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क घेतल्यास शाळांवर कारवाईशाळा नियमबाह्य पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारत असेल तर पालक त्यासंबंधी सरकारकडे तक्रार करू शकतात किंवा राज्य सरकार स्वतःहून त्याची दखल घेऊन शाळांवर कायदेशीर कारवाई करू शकते. तसेच या तक्रारीचा निपटारा करेपर्यंत शाळा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.    

टॅग्स :Schoolशाळाcorona virusकोरोना वायरस बातम्याHigh Courtउच्च न्यायालय