लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचा अभ्यास, मुलींचा छळ रोखणे गरजेचे : फडणवीस

राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्यासंदर्भात अन्य राज्यांमधील अशाच कायद्यांचा सध्या अभ्यास सुरू असल्याची फडणवीसांची माहिती.

नागपूर : श्रद्धा वालकरकडून पोलिसांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीवर तातडीने पोलिसांकडून कार्यवाही का झाली नाही याची चौकशी केली जाईल. राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्यासंदर्भात अन्य राज्यांमधील अशाच कायद्यांचा सध्या अभ्यास सुरू आहे, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. त्यामुळे विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात हा कायदा येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकार हे आंतरधर्मीय विवाहांच्या विरोधात नाही. मात्र, कट रचून विवाह करायचा आणि नंतर मुलीचा छळ करायचा असे प्रकार रोखणे फारच गरजेचे आहे. काही राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदे केलेले आहेत, आम्हीही या कायद्यांचा अभ्यास करीत आहोत, असे फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत स्पष्ट केले. भाजपचे अतुल भातखळकर आणि इतर सदस्यांनी श्रद्धा वालकर हत्याकांड आणि लव्ह जिहादसंदर्भात ही लक्षवेधी मांडली होती.

समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी यांनी लव्ह जिहाद असा शब्द वापरण्यावर आक्षेप घेतला. जिहाद म्हणजे बलिदान, तो सन्मानाने वापरला जाणारा शब्द आहे, असे आझमी म्हणाले. श्रद्धा वालकर हत्येनंतर अनेक प्रकरणात तरुणींची विवाहाच्या नावाखाली हत्या करण्यात आल्याचे उघडकीला आले आहे. अनेक प्रकरणात तरुणींचे धर्मांतर केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लव्ह जिहादविरोधी कायदा असावा, अशी मागणी जोर धरीत आहे. 

श्रद्धा हत्या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी 
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्रद्धाने मुंबई पोलिसांकडे २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी अशी तक्रार केली होती की, आफताब तिला मारहाण करतो. मात्र, १९ डिसेंबर २०२० रोजी तिने तक्रार मागे घेतली होती. या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचा फडणवीस यांनी इन्कार केला. पोलिसांनी तिच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेतली असती तर पुढची घटना टळली असती. मात्र पोलिसांनी दखल का घेतली नाही याची विशेष पथकाकडून चौकशी केली जाईल, असेही ते म्हणाले. 

३५ नाही ७० तुकडे करा

• विरोधी पक्षनेते अजित पवार संतप्त होऊन म्हणाले की, आफताब पूनावालाने ज्या पद्धतीने श्रद्धाचे ३५ तुकडे करून तिला मारून टाकले. तसेच आफताबसारख्या नालायक माणसाचे ७० तुकडे केले तरी कमीच असतील. 
• या प्रकरणाची चौकशी करून सरकारने पुढच्या अधिवेशनात अहवाल द्यावा. 
• हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालावे यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी फडणवीस यांनी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर, फडणवीस यांनी आपण त्याबाबत नक्कीच बोलू असे आश्वासन दिले.