नवी दिल्ली: कोरोना काळात लाखो रुग्णांचा मृत्यू झाला. अनेकदा या कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जाते. यातच आता कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, कोर्टाने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांना फटकारले आहे.
महाराष्ट्र सरकारला फटकारलेसुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना कोविड मृतांच्या कुटुंबीयांना 50,000 रुपये नुकसान भरपाई न देण्याबाबत मानवी भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील एकाही व्यक्तीला आतापर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही, हे हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही अजिबात खूश नाही, असे कोर्टाने म्हटले.
कोरोना मृतांच्या माहितीसाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, महाराष्ट्रात 1 लाखाहून अधिक मृत्यू झाले आणि 37 हजार जणांनी ऑनलाइन नोंदणी केल्या. पण, आजपर्यंत एकाही व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यानंतर महाराष्ट्र सरकारचे वकील सचिन पाटील यांनी लवकरच याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असल्याची माहिती दिली. इतर राज्यांमधील परिस्थिती
पश्चिम बंगालमध्ये 19,000 हून अधिक मृत्यू झाले आहेत, परंतु 467 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर, आतापर्यंत 110 जणांना नुकसान भरपाई दिली आहे. राजस्थानमध्ये जवळपास 9,000 मृत्यू, परंतु आतापर्यंत केवळ 595 अर्ज आले आणि आतापर्यंत कोणालाही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. उत्तर प्रदेशात 22 हजार लोकांचा मृत्यू झाले, 16518 अर्ज प्राप्त झाले आणि 9,372 जणांना भरपाई मिळाली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला होणार आहे
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी होणार आहे. गेल्या महिन्यातच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांत ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. याद्वारे कोविड-19 मुळे जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून नुकसानभरपाईचा दावा केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे अनेक लोक आहेत ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले आहेत. या लोकांना अजूनही नुकसान भरपाई योजनेची माहिती नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने व्यापक प्रसिद्धी करायला हवी.
राज्य सरकार कुटुंबांना 50,000 रुपयांची भरपाई देणार आहे
सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारे 50,000 रुपयांची भरपाई देतील. भविष्यात यात बळी पडलेल्या लोकांसह आत्तापर्यंत जीव गमावलेल्या लोकांना ही भरपाई दिली जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हे पैसे राज्य सरकारे देणार असल्याचे सांगितले होते. यासाठी राज्ये त्यांच्या संबंधित आपत्ती प्रतिसाद निधी वापरू शकतात.