मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावण्या सुरु होणार आहेत. मंगळवारीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निवडणूक आयोगाकडे खरी शिवसेना कोणाची, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. आज शिंदे गटावरील अपात्रतेच्या कारवाईवरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
शिंदे ठाकरे गटातील वादाला २० जूनपासून सुरुवात झाली. विधानपरिषद निवडणुकीच्या रात्रीच एकनाथ शिंदे काही आमदारांना घेऊन सुरतेला निघून गेले. त्यानंतर आणखी काही आमदार शिंदेंना जाऊन मिळाले. दोन आमदार तिथून निसटले पण. त्यानंतर गुवाहाटीला काही आमदार, मंत्री जाऊन मिळाले. असे शिवसेनेचे आणि मित्र पक्ष, अपक्ष मिळून शिंदेंनी ५० आमदार आपल्या बाजुने केले. यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. यानंतर राज्यात सत्तांतराचा खेळ सुरु झाला.
भाजपाने शिदेंना सोबत देऊन त्यांना मुख्यमंत्री केले. शिंदेंनी शिवसेनेवरचा दावा सांगायला सुरुवात केली. स्वत:चे पदाधिकारी नेमले. यावरून खरी शिवसेना कोणाची? धनुष्य बाण कोणाचा आदी वाद सुरु झाले. ठाकरे गटाने शिंदे सुरतेला गेलेले असतानाच १६ आमदारांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला. विधान सभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्यावर आधीच अपात्रतेचा प्रस्ताव पेंडिंग असताना ते कारवाई करू शकत नाहीत, अशी याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. यानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने देखील याचिका दाखल केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाला देखील शिवसेना कोणाची, पक्ष चिन्हावर निर्णय देण्यास स्थगिती द्यावी, अशा वेगवेगळ्या विषयांच्या पाच सहा याचिका दोन्ही बाजूंनी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळे घटनापीठ स्थापन केले होते. यानुसार मंगळवारी न्यायालयाने आपल्याकडे सुनावणीसाठी योग्य याचिका कोणत्या आणि निवडणूक आयोगासाठी कोणत्या याची काल वाटणी केली आहे. आता शिंदे गटाच्या आपात्रतेवर व अन्य याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १ नोव्हेंबरपासून सुनावणी सुरु होणार आहे. यामुळे शिंदे आणि ठाकरे गटाला एकाच वेळी दोन ठिकाणी युक्तीवाद, पुरावे, दावे-प्रतिदावे करत लढावे लागणार आहे.