शहरं
Join us  
Trending Stories
1
छत्रपती शिवाजी महाराजांची विचारधारा म्हणजे संविधान; राहुल गांधींचा भाजपावर घणाघात
2
सेबी प्रमुख माधबी बूच यांच्या अडचणी वाढल्या, संसदेच्या वरिष्ठ समितीने बजावले समन्स
3
१० रुपयांचं चॉकलेट, देवाचं दर्शन अन्...; अमेठी हत्याकांडात खळबळजनक खुलासा
4
इस्रायल-इराण संघर्षाचा परिणाम भारतावर होणार, सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढणार!
5
भारतीय क्रिकेटरच्या वडीलांची २६ लाखांची फसवणूक; पैसे परत मागताच जीवे मारण्याची धमकी
6
SBI On MTNL: संकटात आली 'ही' सरकारी कंपनी; आता SBI नं केली मोठी कारवाई, शेअर आपटला
7
"पाहिजे तेवढ्या फिती कापा, दीड महिन्याने..."; PM मोदींच्या दौऱ्यावरुन उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
8
हार्दिक पांड्याशी घटस्फोटानंतर नताशाचं जबरदस्त कमबॅक, शूटिंग सेटवरील व्हिडिओ समोर
9
शरद पवारांची साथ सोडून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या महिला नेत्याशी व्यासपीठावर छेडछाड
10
Bihar Politics : नितीश कुमार यांना भारतरत्न देण्याची मागणी; JDU कडून पोस्टरबाजी; भाजपचाही पाठिंबा
11
अरे देवा! मालगाडीचे २ डबे घसरले; बादल्या, कॅन घेऊन डिझेल लुटण्यासाठी लोकांची झुंबड
12
मैत्रीचा इतिहास: पाकिस्तान कदापी अण्वस्त्रधारी बनू शकला नसता; भारतावर आरोप झाला, इस्रायलने थेट अंगावर घेतला
13
राहुल गांधी कोल्हापूरात पोहचताच उचगावातील कौलारू घरात गेले, तिथे कोणाला भेटले? 
14
Weightless Tips: अमित शाहांनीसुद्धा 'या' पद्धतीने केले २५ किलो वजन कमी; सांगताहेत बाबा रामदेव!
15
IPO च्या तयारीत असलेल्या NSE ला सेबीकडून दिलासा; SEBIच्या इतिहासातील मोठ्या सेटलमेंटसाठी मंजुरी
16
NIA: महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये एनआयएच्या धाडी; जालना, छत्रपती संभाजीनगरमधून तिघांना घेतलं ताब्यात
17
बायकोसाठी गाव सोडणार नाही तर बदलणार! आदिनाथ कोठारेच्या 'पाणी'चा हृदयस्पर्शी ट्रेलर रिलीज
18
करुन दाखवलं! दहावी, बारावी नापास पण वयाच्या २२ व्या वर्षी मिळवलं यश, झाली IAS
19
Navratri Puja Vidhi 2024: इच्छित मनोकामनापूर्ती करणारे 'काम्य व्रत' ललिता पंचमीला कसे करायचे? वाचा!
20
'आनंद आहेच पण आता...'; मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यावर 'हास्यजत्रा'चे दिग्दर्शक सचिन गोस्वामींची मार्मिक पोस्ट

सुरेशदादा जैन यांचा जामीन अर्ज रद्द

By admin | Published: August 05, 2014 2:58 AM

16 दिवसांचा दिलेला तात्पुरता जामीन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे यांनी रद्द केला.

औरंगाबाद : जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी सुरेशदादा जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाने 16 दिवसांचा दिलेला तात्पुरता जामीन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे यांनी रद्द केला.
 जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सुरेशदादा जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.आर.कदम यांनी 17 जुलै रोजी 16 दिवसांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयास सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल करून आव्हान दिले होते. या अर्जावर 1 ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलावडे यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. त्यावेळी अजर्दाराच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेला अर्ज कोणत्याही फौजदारी संहितेनुसार दाखल करण्यात आला नव्हता, तसेच जैन यांचा जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. असे असताना पुन्हा त्याच मागणीसाठी विशेष न्यायालयासमोर अर्ज करणो अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे, तर जैन यांचा यापूर्वी धुळे येथील विशेष न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळलेला आहे.
पाटील यांचे असेही म्हणणो होते की,  जैन यांनी तात्पुरता जामीन मिळविताना असत्य माहिती न्यायालयासमोर सादर केल्याचे म्हटले आहे. त्यांना उपचारासाठी आणि मुलाच्या घराच्या वास्तुशांतीसाठी जामीन हवा असल्याचे म्हटले होते; मात्र मेडिकल बोर्डाचे प्रमाणपत्र आणि घराच्या वास्तुशांतीसंदर्भात घर कोणाच्या नावावर आहे, याबाबतची माहिती न्यायालयाकडे सादर केली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना शासकीय रुग्णालयातच आरोग्य सेवा उपलब्ध करावी, असे निर्देशही दिलेले आहेत. भूतकाळातील त्यांचे वर्तन पाहता त्यांना तात्पुरता जामीन देणो चुकीचे ठरेल, आदी मुद्दे उपस्थित केले होते. (प्रतिनिधी)
 
च्उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारी ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या याचिकेत अजर्दारातर्फे अॅड. प्रवीण चव्हाण, अॅड.सतीश तळेकर, अॅड.प्रसन्ना कुट्टी आणि अॅड.ए.आर.सय्यद यांनी, तर शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी बाजू मांडली.