मुंबई : एसटी महामंडळाकडून विविध घटकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्याच्या परिवहन विभागाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत एसटी महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतींपोटी महामंडळावर २ हजार ८०० कोटींचा बोजा पडला आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाने या सवलतींविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली आहे.गेल्या २० वर्षांपासून एसटी महामंडळाकडून समाजातील विविध घटकांना तिकिटे आणि एसटीच्या पासमध्ये सवलत देण्यात येत आहे. या सवलतीचा फायदा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी, ज्येष्ठ नागरिक, अंध-अपंग प्रवासी, पोलीस इत्यादी घटकांना होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या सवलतीपोटी सरकारकडे महामंडळाची थकबाकी सुमारे २ हजार ८०० कोटींवर पोहोचली आहे. ही थकबाकी देण्याऐवजी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत परिवहन विभागाचे आयुक्त, संचालक, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक, वित्तीय सल्लागार अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)थकबाकीचा निर्णय लांबणीवरसध्या एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती फारच बिकट आहे. त्यात या समितीस तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे महामंडळाला थकबाकीची रक्कम देण्याचा निर्णय आणखी लांबणीवर गेला आहे. विद्यार्थी, ज्येष्ठांसाठी जास्त सवलत२०१५-१६ या वर्षी एसटी महामंडळाने विद्यार्थी वर्गाला सवलत देण्यासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा बोजा सहन केला आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलतीमुळेही ७०० कोटींचा भार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मोफत प्रवास मिळावा म्हणून ५० कोटी तसेच अपंग व इतर घटकांना ४० कोटी रुपयांची सवलत महामंडळाने दिली आहे.
सवलतींपोटी २८०० कोटींचा भार
By admin | Published: May 13, 2016 3:39 AM