मुंबई : राज्यात शरण येणा:या नक्षलवाद्यांना भरघोस बक्षिसे देण्याची तरतूद असलेले नवे आत्मसमर्पण धोरण लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी मांडण्यात येणार आहे. गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
या योजनेनुसार आत्मसमर्पण करणा:या नक्षलवाद्यांना नक्षल दलममधील त्यांच्या स्थानानुसार 1.5क् लाख रुपयांपासून 18 लाख रुपयांर्पयतची बक्षिसे दिली जातील. 2क्क्5 मध्ये शासनाने आणलेल्या आत्मसमर्पण योजनेतील तरतुदीपेक्षा ही रक्कम जवळपास तिप्पट असेल.
नक्षल्यांनी केलेले गुन्हे हे राज्य, नागरिक आणि शासनाविरु द्ध आहेत, हे लक्षात घेऊन कच्च्या कैद्यांसह सर्वांसाठी सर्वांसाधारण शिक्षा क्षमापित योजना जाहीर करणो, आत्मसमिर्पत नक्षलवाद्यांविरु द्धचे खटले काढून घेणो आदी बाबींचादेखील या योजनेत समावेश आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड किंवा आंध्रप्रदेश राज्याच्या पोलीसांच्या रेकॉर्डवर असलेल्या नक्षलवाद्यांसाठीच ही योजना लागू राहणार असून, नक्षलसमर्थक किंवा खब:यांचा यात समावेश राहणार नाही. आत्मसमिर्पत नक्षलवाद्यांची पात्रता ठरविण्याचे आणि अंतिम शिफारस करण्याचे अधिकार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात येतील.
आत्मसमिर्पत नक्षलवाद्यांना घर किंवा घरासाठी भूखंड आणि आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव सुधारित योजनेत असून, त्यांच्या पाल्यांना पिहली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या सर्व योजनांचा लाभ शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे.
शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना न्यायालयीन कामासाठी कायदेशीर सेवा किंवा वकील उपलब्ध करु न देण्याबरोबरच हे खटले जलदगती न्यायालयात चालविण्याचे प्रस्तावित असून त्यांच्यावरील खटले गुन्ह्यांचे स्वरु प पाहून काढून घेण्यासाठी जिल्हादंडाधिका-यांची समतिी गठीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती)/विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान) यांना आत्मसमर्पण व पुनर्वसन अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येणार असून त्यांच्या समितीत गृह विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, केंद्रीय सशस्त्न पोलीस दलाचा अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर पोलीस अधीक्षकांना सदस्य सचिव म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)