नितीन चौधरी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: राज्यात ३० वर्षांनी दिव्यांगांच्या लोकसंख्येबाबत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. मराठा समाजासाठी ज्या पद्धतीने मोबाइल ॲपद्वारे राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यानुसारच कर्मचारी घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करणार आहेत. यापूर्वी पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, उर्वरित ३१ जिल्ह्यांमध्येच हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख ६३ हजार दिव्यांग आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या हे प्रमाण २.६ टक्के इतके आहे. मात्र, ही संख्या निर्धारित करताना दिव्यांगत्वाचे केवळ सात प्रकार निश्चित करण्यात आले होते. राज्यात २०१६ मध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार दिव्यांगत्वाचे प्रकार २१ करण्यात आले. या कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करण्याची तरतूद आहे. मात्र, असे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही.सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यात जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, तर महापालिका स्तरावर महापालिकेचे आयुक्त अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दिव्यांगत्वाचे प्रकार वाढल्यानंतर त्यांची संख्याही निश्चितच वाढणार आहे. त्याचा नेमका आकडा मिळाल्यानंतर त्यांच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्यात याची मदत होईल.- हरिदास शिंदे, दिव्यांग चळवळीतील कार्यकर्ते, पुणे