शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
3
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
4
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
5
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
6
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
8
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
9
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
10
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
11
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
12
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
13
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
14
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
16
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
17
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
18
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
19
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
20
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!

कोरेगाव-भीमा आरोपपत्राची मुदतवाढ रद्द करण्यास स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2018 1:49 AM

सरकारच्या अपिलावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी

मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी जूनमध्ये अटक केलेल्या चार कथित माओवादी कार्यकर्त्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यास पुण्यातील न्यायालयाने दिलेली ९० दिवसांची मुदतवाढ रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली.या प्रकरणी पहिल्या टप्प्यात अटक केलेल्या सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, डॉ. शोमा सेन व महेश राऊत या चार आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची ९० दिवसांची नियमित मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत होती. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील विशेष तरतुदीनुसार (कलम ४३डी) ही मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढवून मिळावी यासाठी अभियोग पक्षाने अर्ज केला व पुण्यातील विशेष न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी अशी मुदतवाढ मंजूर केली होती. मात्र चारही आरोपींनी याविरुद्ध दाद मागितल्यावर उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय २४ आॅक्टोबर रोजी रद्द केला होता. याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने केलेली विशेष अनुमती याचिका सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आली असता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे थोडक्यात ऐकून घेऊन खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली.तपासातील प्रगतीचा स्वत: आढावा घेऊन पब्लिक प्रॉसिक्युटरने मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा, असे कायदा सांगतो. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात असा अर्ज पोलिसांच्या तपासी अधिकाऱ्याने केला होता व पब्लिक प्रॉसिक्युटरने त्यावर केवळ स्वाक्षरी केली होती, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ रद्द केली होती. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी मुळात मुदतवाढीचा अर्ज तपासी अधिकाºयाने तयार केला असला तरी त्यावर संमतीदर्शक शेरा लिहून तो पब्लिक प्रॉसिक्युटरनेच न्यायालयात सादर केला होता. शिवाय आरोपींनी त्यावेळी यास कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता, असे निदर्शनास आणले. तसेही येत्या १० दिवसांत आरोपपत्र सादर करण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या उलट आरोपींच्या वकीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद ग्रोव्हर व इंदिरा जयसिंग या ज्येष्ठ वकिलांनी हितेंद्र ठाकूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलल्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे प्रतिपादन केले.नवलखा प्रकरणातही अपीलयाच प्रकरणात दुसºया टप्प्यात पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांना दिल्लीत अटक करून पुण्याला आणण्यासाठी दंडाधिकाºयांकडून ‘ट्रान्झिट रिमांड’ घेतला होता. मात्र नवलखा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो रिमांड रद्द करून त्यांची नजरकैदेतूनही मुक्तता केली होती. राज्य सरकारने याविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. तेही सोमवारी याच खंडपीठापुढे आले. नवलखा यांना नोटीस काढून त्याचीही सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली गेली.आरोपींच्या जामिनाचा प्रश्नहे चारही आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपपत्रासाठी किती मुदत मिळते हे आरोपींना जामिन मिळण्याशी निगडित आहे. मुदतीत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींना हक्काने जामीन मागता येतो. उच्च न्यायालयाने स्वत:च आपला निर्णय १ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवलाच होता. आताच्या स्थगितीने तो दोन आठवडे स्थगित राहील व आरोपींना हक्काच्या जामिनासाठी किमान तोपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागेल.

टॅग्स :Bhima-koregaonकोरेगाव-भीमा हिंसाचारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय