मुंबई : पोलीस अधिकाऱ्यांना केवळ आपल्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेबाबतच शाश्वती असते. त्यांच्या बढती, नियुक्तीचा निर्णय शासनाकडून घेतला जातो, अशा शब्दात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व गृहरक्षक दलाचे महासमादेशक राकेश मारिया यांनी आपली खंत अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली. गेल्या ३६ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर मारिया मंगळवारी सेवानिवृत्त झाले, त्यानिमित्त पत्रकारांशी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणाचा तपास आपण केवळ १२ दिवस हाताळला आणि सीबीआय अद्यापही त्या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. त्यामुळे त्या वेळी आपण घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. सेवेबाबत पूर्ण समाधानी असून, काम करण्यास पूर्ण मोकळीक दिल्याने, शासन, वरिष्ठ अधिकारी, आजी-माजी सहकारी व अंमलदारांचे आभार मानले. मुदतपूर्व पदोन्नतीपासून निवृत्तीपर्यंत म्हणजे १६ महिने त्यांना ‘होमगार्ड’मध्ये काढण्याबाबत मारिया म्हणाले, ‘माझी आयुक्तपदावरून बदली होण्याच्या एक महिन्यापूर्वी आपण पदोन्नतीवर होमगार्ड किंवा राज्यसुरक्षा महामंडळामध्ये नियुक्ती देण्याबाबतचे पत्र अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे आपल्या नाराजीचा प्रश्नच उदभवत नाही. पोलिसांची बढती, पोस्टिंग करणे हा वरिष्ठ अधिकारी, शासनाचा अधिकार आहे. पोलिसांना केवळ आपल्या निवृत्तीच्या तारखेची शाश्वती असते.’ मुंबई दंगल, बॉम्बस्फोट, २६/११, जामसंडेकर हत्याकांड अशा अनेक घटनांचा त्यामध्ये समावेश आहे. सर्व घटना त्या-त्या परिस्थितीत महत्त्वाच्या होत्या. त्यामुळे त्यात डावे-उजवे करता येणार नाही,’ असे सांगून मारिया म्हणाले, ‘काही वर्षांपूर्वी शिवाजी पार्क येथे झालेल्या एका खुनाचा तपास पूर्ण करता आला नाही, ही एकच खंत असून, २६/११च्या वेळी मुंबई पोलिसांनी जी कामगिरी केली, ती अद्वितीय होती. त्यामध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक अधिकारी-अंमलदारांनी मोठे शौर्य दाखविले. या हल्ल्यात हौतात्म्य आलेल्या पोलिसांना वाचवू शकलो नाही, यांची खंत वाटते,’ असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)पोलिसांना मार्गदर्शन करणार- निवृत्तीनंतर कुटुंबीयांसमवेत अधिक वेळ व्यतित करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, पोलिसांनी गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा, याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे, तसेच खेळाच्या प्रसारासाठी कार्यरत राहाणार आहे. शीना हत्या तपासाची कल्पना दिली होतीशीना बोरा प्रकरणातील अटक आरोपी व संशयित अतिश्रीमंत असल्याने, त्यांच्याकडून मोठे वकील लढविले जातील, त्यामुळे तपास उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांकडून केला जावा, तसेच त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची निवड करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाला पत्र लिहून कळविले होते. कालांतराने सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आल्याने, आपली भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट होते.
केवळ निवृत्तीबाबतच शाश्वती
By admin | Published: February 01, 2017 2:37 AM