शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
4
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
5
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
6
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
7
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
8
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
9
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
10
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
11
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
12
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
13
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
14
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
15
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
16
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
17
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
18
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
19
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
20
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती

युती सरकारकडून नांदेड जिल्ह्याला मिळतेय सापत्न वागणूक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 01, 2019 12:52 AM

सरकारे येत जात राहतात. मात्र एखाद्या सरकारने एखाद्या जिल्ह्याला दुजाभावाने वागवल्याचे आजवर मी कधीही पाहिले नव्हते. पण भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून नांदेडला सातत्याने सापत्न वागणून दिली जाते आहे.

दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या नांदेड जिल्ह्याचा रहिवासी म्हणून मंगळवारचा दिवस माझ्यासाठी अतिशय निराशाजनक आणि चीड आणणारा होता. याच दिवशी म्हणजे २८ मे २०१९ रोजी नांदेडच्या पालकमंत्र्यांनी मुंबईत मंत्रालयात खरीप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक घेतली़खरे तर ही बैठक नांदेडमध्येच व्हायला हवी होती, किमान महिनाभर आधीच म्हणजे एप्रिल महिन्यातच व्हायला हवी होती. २८ मे च्या काळात खरिपासाठी पीक कर्जाचे वाटप सुरू व्हायला हवे होते.मात्र त्या दिवशी खरीप हंगाम आढावा बैठक घेतली जाते. सरकारच्या उदासीनतेचा याहून अधिक ठोस पुरावा काय असू शकतो?सरकारे येत जात राहतात. मात्र एखाद्या सरकारने एखाद्या जिल्ह्याला दुजाभावाने वागवल्याचे आजवर मी कधीही पाहिले नव्हते. पण भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून नांदेडला सातत्याने सापत्न वागणून दिली जाते आहे. पात्र असतानाही नांदेड शहराला केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेतून वगळण्यात आले़ स्मार्ट सिटीमध्ये जी सावत्र वागणूक नांदेडला दिली गेली, तशीच वागणूक आता दुष्काळात संपूर्ण जिल्ह्याला दिली जाते आहे.राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली अनेक अनुदाने अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाहीत. भरीव दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. पुढील खरिपासाठी सरकार नियमित उपाययोजनांखेरीज आणखी काय मदत करणार? त्याचा थांगपत्ता नाही.पालकमंत्र्यांनी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीची फलनिष्पत्ती काय तर शून्य! नांदेड जिल्ह्याच्या दुष्काळ टंचाई आराखडा डिसेंबर २०१८ मध्येच तयार झाला होता. त्याला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. दुष्काळाच्या भयावहतेची कल्पना आधीच आलेली असल्यामुळे सरकारने, प्रशासनाने या आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करणे अपेक्षित होते. पण अडीच-तीन महिने सरकार-प्रशासन हातावर हात ठेवून बसून राहिले.नांदेड जिल्ह्याच्या टंचाई निवारण आराखड्यात भोकर, मुदखेड, अधार्पूर या तीन तालुक्यात १८४ नवीन विंधन विहिरी घेण्याचा निर्णय झाला होता. पण मागील पाच महिन्यात एकही नवीन विंधन विहीर झालेली नाही. विंधन विहीर दुरूस्तीचे १७० प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यातील १२४ विहिरींची दुरूस्ती झालेली नाही. या तीन तालुक्यांमध्ये १९५ विहिरी अधिग्रहित केल्या जाणार होत्या. पण काल-परवापर्यंत त्यातील १२४ विहिरींचे अधिग्रहण झालेले नव्हते. पाणी पुरवठ्यासाठी १० टँकरचा प्रस्ताव मान्य होता. पण प्रशासनाने केवळ १ टँकर दिला आहे. नळ योजना विशेष दुरूस्तीचे ३२ प्रस्ताव मंजूर होते. पण अजून एकाचीही दुरूस्ती झालेली नाही. तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेचे ३१ प्रस्ताव होते. पण एकाही योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. या बैठकीत जेव्हा पालकमंत्र्यांना याबाबत जाब विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी आपला रोख अधिकाऱ्यांकडे वळवला.गेल्या १४ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी टेलिकॉन्फरन्सवरून नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांच्या सरपंचांशी संवाद साधला. या संवादात सरपंचांनी टँकर मागितले, जिथे टँकर सुरू आहेत तिथे ते नियमितपणे पाठविण्याची मागणी केली, चारा छावण्या मागितल्या, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली, रोहयोची कामे सुरू करण्याची मागणी केली. सरपंचांच्या या मागण्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले तर एक गोष्ट प्रकषार्ने लक्षात येते की, मे महिन्याच्या १४ तारखेला सुद्धा नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्तांच्या मागणीनुसार आणि टंचाई आराखड्यानुसार मुलभूत व आवश्यक उपाययोजनांनी पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी झालेली नव्हती.आज संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई आहे. मात्र अनेक ठिकाणी टँकर केवळ कागदोपत्रीच असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत. ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. जी परिस्थिती ग्रामीण भागात आहे, तीच शहरात आहे. नांदेडसाठी पाणी आरक्षित करण्यात आलेले होते. मात्र हे पाणी नांदेडकरांना मिळालेच नाही. मग हे पाणी नेमके मुरले कुठे? आ.डी.पी. सावंत व आ. अमिता चव्हाण यांनी नांदेडसाठी सिद्धेश्वर प्रकल्पातून विष्णुपुरी धरणात तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्याची मागणी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली. या मागणीला पालकमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यतासुद्धा दिली. पण याबाबतची बैठक होणार केव्हा?प्रत्यक्षात पाणी मिळणार केव्हा? या सा-याच प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत. जिल्ह्यात साधारणत: १३ हजार मजुरांना काम मिळाले़ पण हे पुरेसे नाही. कामाअभावी मजूर स्थलांतर करीत आहेत़ जिल्ह्यातील १६ पैकी केवळ ३ तालुक्यातील कापूस उत्पादकांना पीक विम्याचा किरकोळ लाभ मिळाला़ बहुतांश शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले़ राज्य सरकार हजारो कोटी रुपये वाटप केल्याचा दावा करते़ मात्र त्याला अर्थ नाही़ किमान नांदेड जिल्ह्यातील शेतक-यांना किती आर्थिक मदत दिली याची गावनिहाय यादी त्यांनी जाहीर केली पाहिजे़

-अशोक चव्हाण

टॅग्स :NandedनांदेडAshok Chavanअशोक चव्हाणBJPभाजपा