फाशीच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा - विजय वडेट्टीवार

पुणे बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी वडेट्टीवार यांची मागणी

मुंबई : पुणे येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला दोषींची फाशी रद्द करुन जन्मठेप द्यावी लागली. ही दिरंगाई म्हणजे राज्य सरकारचे मोठे अपयश असून सरकारने तत्काळ याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

पुणे सत्र न्यायालयाने मार्च २०१२ मध्ये दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. राष्ट्रपतींनी २०१७ साली दोषींच्या दयेचा अर्जही फेटाळला. त्यानंतरही तब्बल दोन वर्ष या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. फाशीच्या अंमलबजावणीस दोन वर्ष घालवणारे प्रशासन झोपा काढत होते का, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या दिरंगाईवर कडक शब्दात ताशेरे ओढल्याचे ते म्हणाले.

बलात्कार व हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा होऊनही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही हे राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. राज्यात महिला व बाल गुन्ह्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. गुन्हेगारांवर वचक राहिला नसल्याने नाशिकपासून नागपूरपर्यंत गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेवर आम्ही सरकारला वारंवार जाब विचारला पण सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. राज्याला पाच वर्षात पूर्णवेळ गृहमंत्री मिळाल नाही. त्याचाच हा परिणाम दिसतो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी पुण्याच्या प्रकरणात लक्ष घालून फाशीची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करणाऱ्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली आहे.