लोकमत न्यूज नेटवर्कबारामती : जप्त केलेले वाळूचे ट्रक सोडविण्यासाठी बनावट आदेशपत्राचा वापर केला आहे, हे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील ट्रकमालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. यापुढे असे प्रकार घडू नये, यासाठी बारामती आणि इंदापूर तहसीदारांनी कोणत्याही पत्रव्यवहाराची खात्री केल्याशिवाय पुढील निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती प्रांताधिकारी नीलेश निकम यांनी दिली. ‘लोकमत’ने तहसीलदारांनी जप्त केलेल्या वाळूच्या गाड्या दंडात्मक कारवाईच्या अगोदरच सोडून दिल्या आहेत, असे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर निकम यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की प्रथमदर्शनी बनावट पत्रादेशाचा वापर केला, असे निदर्शनास आले आहे. याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हा प्रकार उघड झाला. अन्यथा यापुढेदेखील असे प्रकार घडतच राहिले असते, असे त्यांनीदेखील मान्य केले. या प्रकरणात आमच्याकडून कोणतीही परवानगी अथवा आदेश दिलेले नाहीत. वास्तविक तहसीलदारांनी दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर ट्रकमालक अपील करतात. वाळूउपशाला प्रतिबंध करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनअधिकारी, पोलीस आदी खात्यांना पत्रव्यवहार करून बेकायदा वाळूवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईसाठी सहकार्य करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ग्रामपंचायतींनी आणि ग्रामस्थांनी ठरवले तर बेकायदा वाळूची वाहतूक करणेच शक्य होणार नाही, त्यामुळे ग्रामसेवकांनीदेखील त्याची माहिती दिल्यास महसूल विभाग कारवाई करेल, यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.
‘त्या’ ट्रकमालकांवर कारवाई
By admin | Published: July 15, 2017 1:32 AM