यवतमाळ : राज्यातील १२ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिडेशन मुदतीत पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे ते गणवेश व अन्य योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारी प्रकाशित केले. त्याची दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिक्षण सचिव यांच्याशी संपर्क करत शाळानिहाय शिबिरे घेऊन आधार कार्ड काढून द्यावे, असे निर्देश दिले.
राज्यातील २ कोटी १२ लाख ५५ हजार विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक युडायस प्रणालीवर व्हॅलिड करून नोंदविण्याचे निर्देश सर्व शाळांना देण्यात आले होते. त्यासाठी ३० मार्चपर्यंत किमान ९५ टक्के काम पूर्ण करण्याचे बंधन होते.
शाळेत बोगस पटसंख्या आढळल्यास कारवाईचे निर्देशही मुदत उलटल्यावरही राज्यातील १२ लाखांवर विद्यार्थ्यांचे आधार इनव्हॅलिड असल्याचे निदर्शनास आले, तर ५ लाख १७ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्डच उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे आली. त्यामुळे तेवढी विद्यार्थीसंख्या कमी गृहित धरून पुढील सत्रात योजनांच्या निधीत कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब ‘लोकमत’ने सोमवारी १ एप्रिलच्या अंकात प्रकाशित केली. या वृत्ताची गंभीर दखल उपसभापती गोऱ्हे यांच्याकडून घेण्यात आली. त्यांनी तत्काळ शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याशी संपर्क केला. विद्यार्थ्यांना गणवेश योजनेपासून वंचित ठेवू नका, त्यांच्या आधार कार्डसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून शाळानिहाय शिबिर सुरू करावे, असे निर्देश दिले. विद्यार्थी आधारपासून वंचित का राहिले याची तपासणी करण्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याबाबतचा अहवालही मागितला. तसेच शाळेत बोगस पटसंख्या आढळल्यास कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले.
एखादा प्रश्न नजरेस येत असेल, तर त्याची दखल घ्यावी लागते. गणवेश नसताना काही मुलांना शाळेत यावे लागले तर त्यांच्या मनावर निश्चितच विपरीत परिणाम होत असतो. त्यामुळे ‘लोकमत’ने हा प्रश्न पुढे आणताच मी त्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या योजनेतील तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या दूर होऊ शकतात. - डाॅ. नीलम गोऱ्हे, विधान परिषद उपसभापती.