जरा कमी बोला! विधानसभा अध्यक्षांना आता शेवटची संधी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ३० ऑक्टोबरचा ‘अल्टिमेटम’

अध्यक्ष नार्वेकर न्यायालयाच्या आदेशांचे गांभीर्याने पालन करीत नाहीत. ११ मेनंतर त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील, असे चंद्रचूड म्हणाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रताप्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नवे वास्तववादी वेळापत्रक सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरचे अल्टिमेटम दिले. दिलेल्या मुदतीत वेळापत्रक सादर न केल्यास न्यायालयाला वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल, असे संकेत न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणीदरम्यान दिले.

सुनील प्रभू (ठाकरे गट) विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष आणि जयंत पाटील (शरद पवार गट) विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणांची एकत्र सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शेवटची संधी दिली. 

एकत्र करण्यात आलेल्या या दोन प्रकरणांमध्ये शिवसेनेच्या १६, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ९ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले...
अध्यक्ष नार्वेकर न्यायालयाच्या आदेशांचे गांभीर्याने पालन करीत नाहीत. ११ मेनंतर त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. 
नार्वेकर यांना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीच्या निर्णय प्रक्रियेत विश्वास निर्माण करता आलेला नाही. 
सुनावणी किती दिवसांत संपविणार याचे वेळापत्रक सादर केले नाही तर आम्ही आदेश देऊ, असे म्हटले होते. त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 
सॉलिसीटर जनरल संदेश नीट पोहोचवू शकले नाहीत. 

जरा कमी बोला...
कोर्टाने काढले चिमटे
nआता न्यायालयाला लागलेल्या दसऱ्याच्या सुटीदरम्यान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांशी चर्चा करावी आणि नवे वेळापत्रक सादर करावे. 
nसुप्रीम कोर्टही वृत्तवाहिन्या बघत असते. सरकारची उपशाखा असल्यासारख्या मुलाखती देत आहेत. अध्यक्षांनी माध्यमांशी 
कमी बोलावे, असा चिमटाही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी काढला. 
nअशा मुलाखतींची आपल्याला माहिती नाही. न्यायालयाला दैनंदिन कामकाजाची माहिती हवी हे आपल्याला ठाऊक नव्हते. 
nसुधारित वेळापत्रक आजच सादर करता येणार नाही. ते २८ ऑक्टोबरनंतर देता येईल, असे तुषार मेहता म्हणाले. 

तर अशा याचिका निरर्थक : सिब्बल
nसादर केलेल्या कागदपत्रांवर कोणताही आक्षेप नसताना अध्यक्ष वेळकाढूपणा करीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाच्या आमदारांनी दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केले आहे. 
nशिवसेना, राष्ट्रवादी आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेणार नाहीत व त्या प्रलंबित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. 
nनिवडणुकांची वेळ आल्यानंतरही निकाल लागला नाही तर अशा याचिका निरर्थक ठरतात, असा युक्तिवाद ठाकरे आणि शरद पवार गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला.