लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम प्रचंड दराने देत त्यांनाच सातत्याने मुदतवाढ देण्याचा प्रताप राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून केला जातो. दरवर्षी जानेवारीमध्ये पूर्ण करावयाची ही प्रक्रिया जूनअखेर सुरू केली जाते. चालू वर्षातही सुरू असलेला हा प्रकार रोखून येत्या पंधरा दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. त्यानंतर संचालकांनी २९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देत १५ आॅगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शालेय पोषण आहारासाठी तांदूळ आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा कंत्राटाची मुदत संपुष्टात येत असताना संबंधित कंत्राटदारांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जाते. त्यातून वस्तू पुरवठ्यासाठी जुन्या दराने देयक अदा करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली जाते. हा प्रकार टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रिया मुदतीत पार पाडणे, तसेच पुरवठा करावयाच्या वस्तूंचे नमुने निविदा उघडण्यापूर्वीच घेत गुणवत्तेच्या नावाखाली अपात्र करण्याला प्रतिबंध घालावा, या मागणीसाठी नागपूर उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. रोहित शर्मा यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ही निविदा प्रक्रिया दरवर्षी जानेवारीपासून राबविण्यास सुरुवात होणे आवश्यक आहे; मात्र शिक्षण संचालक स्तरावरून तसे न करता कंत्राटाची मुदत संपण्याच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया मे किंवा जूनपासून सुरू केली जाते. त्यातून कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे केले जाते. तीन तारखांवर राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी न्यायालयात बाजू मांडली नाही. त्यानंतर १७ जुलै रोजीची सुनावणी १८ जुलै रोजी झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी, रोहित देव यांनी सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत. आता कंत्राटदारांना मुदतवाढीचा मलिदा मिळण्यास अडचण झाली आहे.अधिकाऱ्यांचे पत्रयुद्धगेल्यावर्षी बाजारभावाच्या तब्बल दोनशे टक्केपेक्षाही अधिक दराच्या वस्तू पुरवठ्याला मंजुरी देत शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान करण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून होत आहे. त्यामुळे यावर्षी मे २०१७ मध्ये कंत्राट संपताच मुदतवाढ न देण्याचे पत्र कक्ष अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी दिले. त्या पत्राला न जुमानता जुन्या दोनशे टक्के अधिक दराने काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना जून, जुलै महिन्याचा पुरवठा करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत.