जमीर काझी/ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 3 - पूर्णवेळ प्रमुखाविना केवळ कागदावरच अस्त्विात असलेल्या राज्य महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला आता एकदाचा पूर्णवेळ वाली मिळाला आहे. नागरी हक्क सुरक्षा विभागाच्या विशेष महानिरीक्षक आता त्यांची धुरा कायमस्वरुपी सांभाळणार आहेत. त्यामुळे यासंबंधी प्रलंबित तक्रारीचा निपटारा आणि कार्यवाहीसाठी आता मुहूर्त मिळण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.महिला अत्याचाराच्या घटनांबाबत तत्परतेने कारवाई करणे, उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आणि त्यासंबंधी राज्यातील विविध पोलीस घटकांशी समन्वय साधण्यासाठी थेट पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत राहण्याची जबाबदारी या विभागाच्या प्रमुखावर राहणार आहे. पीसीआरचे आयजी कैसर खलीद हे या कक्षाचे पहिले पूर्णवेळ प्रमुख बनले आहेत.राज्यात एकीकडे महिलांवरील गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असताना सुमारे दीड वर्षापासून महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळत नव्हता. त्यामुळे कक्षाच्या कामामध्ये सुसूत्रपणाचा अभाव होता. पहिल्यादा महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाचे मुख्यालय हे पुण्यात होते. उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी त्याचा प्रमुख होता. मात्र गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये हा विभागाचे कार्यालय पुण्यातून मुंबईत स्थलांतर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्याच्या प्रभारीच्या पदाची श्रेणीवाढ करून विशेष महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. त्यानुसार सुरुवातीला हा विभाग सायबर गुन्हे विभागाशी जोडण्यात आला. या विभागाचे प्रमुख ब्रिजेश सिंह होते. मात्र त्यांच्याकडे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालनालयाचे महासंचालक पद तसेच राज्य सरकारचे प्रवक्तेपदाची धुरा सांभाळत आहेत. महत्वाच्या पदाची जबाबदारी असल्यामुळे महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला पूर्णवेळ देणे अशक्य बनले होते. त्यामुळे हा विभाग सायबर गुन्हे विभागापासून विभक्त करण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यापूर्वी पोलीस महासंचालकांकडून गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार आता हा विभाग पीसीआरच्या आयजीशी संलग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या पदाची नामावलीही नागरी हक्क सुरक्षा व महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष असे करण्यात आले आहे. सध्या पीसीआरचे प्रमुख असलेले कैसर खलीद यांच्या अधिपत्याखाली या विभागाचा कार्यभार चालणार आहे. विभागाच्या महानिरीक्षकांची जबाबदारीमहिलांवरील अत्याचारासंबंधी व्यक्तिगत व विविध स्वयंसेवी संस्थाकडून आलेल्या तक्रारीचे निगर्तीकरण करणे, उच्च न्यायालयाकडून यासंबंधीचे निर्देश व प्रतिज्ञापत्रे सादर करून योग्य कार्यवाही करणे, राज्यभरातील विविध पोलीस आयुक्तालये व जिल्हा अधीक्षकांशी समन्वय ठेवीत महासंचालकांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही करणे.
महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षाला अखेर मिळाला पूर्णवेळ वाली !
By admin | Published: July 03, 2017 10:14 PM