शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
2
ऐन विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ५ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
3
मानखुर्दमध्ये अबु आझमींची ठाकरे गटाच्या शाखेला भेट; ठाकरेंचे शिवसैनिक करणार प्रचार
4
Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर पर्यंत चालणार; केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली
5
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन
6
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
8
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
9
IND vs AUS: डेव्हिड वॉर्नरला पर्याय सापडला! भारताविरूद्ध 'हा' असेल ऑस्ट्रेलियाचा 'ओपनर'
10
Reliance Jio ची ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर, कमी पैशात मिळताहेत 'इतक्या' OTT चं सबस्क्रिप्शन 
11
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
12
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
13
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
14
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
15
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
16
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
17
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
18
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
19
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
20
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू

ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतले सहा मोठे निर्णय, आता नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2020 3:41 PM

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत.

ठळक मुद्देराज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांना ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिली असून, आता जनतेतून नव्हे तर नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे.नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे.

मुंबईः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांना ठाकरेंच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिली असून, आता जनतेतून नव्हे तर नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे. फडणवीस सरकारचा निर्णय ठाकरे सरकारनं बदलला आहे. नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जाणून घ्या मंत्रिमंडळाचे सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

  • नगर विकास विभाग (२)

नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

  • पणन विभाग

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.  केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती.  ती आता अध्यादेशाद्वारे रद्द करण्यात येईल.-----०-----

  • वित्त विभाग

" तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. सदर लढाईवरील "तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर" या चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी तिकिटदरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) प्रेक्षाकांकडून वसूल न करता चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य शासनाच्या तिजिरोत भरण्याचा निर्णय झाला. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिल 2020 पर्यंतच्या कालावधीतील तिकिट विक्रीवरील राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.-----०-----

  • पर्यावरण विभाग

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमीनाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे.  नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.-----०-----

  • सामाजिक न्याय विभाग

इमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मितीइतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल.  या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे.  या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.-----०-----

  • वित्त विभाग

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यतामहाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 व कलम 14 ते 20यातील तरतुदींची अंमलबजावणी  वस्तू व सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी  मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली.

महत्त्वाच्या बातम्या 

पुण्यातील प्रसिद्ध 'येवले चहा'मध्ये भेसळ असल्याचे सिद्ध, FDAच्या अहवालातून उघड

...तर काँग्रेसकडे सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव घेऊन जाण्याचा प्रश्नच नव्हता - शिवसेना

ई-तिकिटाच्या काळाबाजारातून दहशतवाद्यांना निधी पुरवल्याचा संशय; RPFचा पर्दाफाश

बोलायचे एक व करायचे दुसरेच, भाजपाने स्वतःचा खरा चेहरा आरशात पाहावा; शिवसेनेचा टोला 

उद्धवा, अजब तुझे सरकार म्हणत मनसे नेत्याने ठाकरे सरकारच्या 'या' निर्णयाची उडवली खिल्ली

टॅग्स :Uddhav Thackerayउद्धव ठाकरेmaharashtra vikas aghadiमहाराष्ट्र विकास आघाडी