मुंबई : धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावून चर्चा करणार असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले. या बैठकीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनाही बोलविले जाईल, असेही ते म्हणाले.
वळसे पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात भोंग्यांचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना आढावा बैठक घ्यायला सांगितली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी मंगळवारी बैठक घेतली व बैठकीचा अहवाल माझ्याकडे दिला आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यात जी परिस्थिती उपस्थित होऊ शकते, त्याबाबत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने काय तयारी केली आहे, याबाबतच अहवालही त्यांनी दिला आहे.
धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांचा मुद्दा नवीन नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००५ मध्येच निकाल दिलेला होता. त्यावर आधारित दोन शासन निर्णय अनुक्रमे २०१५ आणि २०१७ मध्ये काढण्यात आले होते. त्यात अशा प्रकारचे भोंगे लावण्यासाठी परवानगीची पद्धत ठरवून दिली आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था टिकविण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. पण, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याबाबत सरकार अतिशय गंभीर आहे. कायदा हातात घेण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नका. संघर्ष वाढवू नका, तेढ निर्माण करू नका. तरीही कुणाकडून तशी कृती झाली तर त्याबाबत कठोर कारवाई केली जाईल. - दिलीप वळसे पाटील
जबाबदारी पोलिसांची- भोंगे लावणे, उतरवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. पोलिसांची परवानगी घेऊनच ते लावायला हवेत. - ज्यांना तशी परवानगी नाही, त्यांना हे लावता येणार नाहीत. - जे लावतील, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार ते लावावेत. - सरकारने कुठला भोंगा काढायचा किंवा लावायचा, असा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.