दोन हजाराची नोट चलनात आणणे आणि परत घेण्याच्या भयंकर तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर आणि स्थिरतेवर शंका निर्माण केली आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर केली आहे. सध्याची परिस्थिती २००४ ते २००९ मधील तेजीच्या वर्षांच्या ९ टक्के वाढीच्या सरासरीपेक्षा खूप दूर आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना चिदंबरम म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेचा वेग अत्यंत कमी आहे. प्रचंड बेरोजगारी, सततची महागाई, वाढती असमानता हा ज्वलंत विषय आहे. बेरोजगारीचा दर सध्या ७.४५ टक्के आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटा सामान्य जनतेच्या गरजेच्या नव्हत्या. दोन हजाराची नोट चलनात आणणे आणि परत घेण्याच्या भयंकर तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर आणि स्थिरतेवर शंका निर्माण केली आहे, हा निर्णय मुर्खपणाचा आहे. सध्याची परिस्थिती २००४ ते २००९ मधील तेजीच्या वर्षांच्या ९ टक्के वाढीच्या सरासरीपेक्षा खूप दूर आहे, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.
एनडीए सरकारच्या काळात भारत स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या उदात्त घटनात्मक उद्दिष्टांनुसार जगतो यावर कोणीही विश्वास ठेवत नाही.सामाजिक कलह, सांप्रदायिक संघर्ष, असहिष्णुता, द्वेष, भीती याने दररोज आपले जीवन बिघडवत आहेत. धमकावून आणि खोट्या खटल्यांद्वारे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नैसर्गिक न्यायाची जागा बुलडोझर न्यायाने घेतली आहे, असा घणाघातही चिदंबरम यांनी केला.
सततची महागाई आणि बेरोजगारीमुळे लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. कोविड-प्रभावित काळात आणि त्यानंतरही देशातील मोजक्या लोकांचीच संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे. अतिश्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढत्या असमानतेने एनडीए सरकारची आर्थिक धोरणे उघड केली आहेत. जागतिक गरीबी निर्देशांकानुसार २२.४ कोटी लोक गरीब आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालाने पंतप्रधान, एनडीए सरकार आणि भाजपा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचे त्यांचे आकलन किती चुकीचे होते हे दाखवून दिले, असेही चिदंबरम म्हणाले.