विश्वास पाटीलकोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीतील जय - पराजयाच्या, आरोप - प्रत्यारोपांचा धुरळा अजून ताजा असतानाच महाराष्ट्रासह हरयाणा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीरसाठी मतदारयाद्यांचे अद्ययावतीकरण करण्याचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केला. मतदारयाद्या तयार करण्यासाठी १ जुलै २०२४ ही अर्हता दिनांक असेल.लोकसभा निवडणूक उत्तम पद्धतीने पार पडल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्यास आयोग सज्ज झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४पर्यंत आहे. त्याआधी राज्यात नवे सरकार स्थापन व्हायला हवे.लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जूनला लागला. त्याच दिवसापासून राज्यभर विधानसभेच्या हालचाली सुरू झाल्या. कोणत्या विधानसभा मतदारसंघात कुणाला मताधिक्य मिळाले, कोण कुठे कमी पडले, कुणाला धोक्याचा इशारा मिळाला, अशी चर्चा सुरू झाली. इच्छुक व विद्यमान आमदारांनी केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी काढून त्यानुसार जोडण्या सुरू केल्या. गेली निवडणूक २१ ऑक्टोबरला झाली होती.त्याचदरम्यान यावेळेचीही निवडणूक गृहीत धरल्यास सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागू शकेल. त्यामुळे आचारसंहिता लागू व्हायला तसे सत्तरच दिवस राहिले आहेत. सध्या राज्यात आमदारांतून निवडून द्यावयाच्या विधानपरिषदेच्या १२ जागांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा निकाल लागताच विधानसभेच्या हालचालींना वेग येणार आहे. त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगाची प्रक्रियाही गतिमान होणार आहे.
विधानसभा सभागृहाची मुदत
- महाराष्ट्र : २६ नोव्हेंबर २०२४
- हरयाणा : ०३ नोव्हेंबर २०२४
- झारखंड : ०५ जानेवारी २०२५
मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम असा
- केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर) मतदान नोंदणीसाठी घरोघरी सर्वेक्षण : २५ जून ते २४ जुलै २०२४
- प्राथमिक मतदारयादी प्रसिद्धी : २५ जुलै २०२४
- मतदारयादीवरील हरकती : २५ जुलै ते ९ ऑगस्ट २०२४
- हरकतींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम : शनिवार, रविवार
- हरकतींवरील निकाल : १९ ऑगस्ट २०२४
- अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध : २० ऑगस्ट २०२४
सोयीच्या ठिकाणी मतदान केंद्रे
- लोकसभा निवडणुकीत देशभर निवडणूक आयोगाने एक मोहीम राबविली. त्यामध्ये लोकांना सोयीच्या ठिकाणी मतदान केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढल्याचा अनुभव आहे.
- त्यामुळेच या निवडणुकीतही आयोगाने मतदारांच्या सोयीसाठी मतदान केंद्रे अगदी लहान वस्तीजवळ, वाढीव / समूह गृहनिर्माण सोसायट्या, शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांचे समूह आणि विस्तारत असलेल्या शहरी / निमशहरी / ग्रामीण भागात जेथे वाढ झाली आहे, अशा ठिकाणी मतदान केंद्रे सुरू करण्यावर भर दिला आहे.
- त्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी शाळा, सामुदायिक सभागृहे, गृहनिर्माण सोसायटीतील सुरक्षित खोल्या यांचा शोध घ्यावा, असे म्हटले आहे.