शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

आता राहिलेल्या आमदारांनीही राजीनामा द्यावा; शिंदेंच्या मंत्र्यांची निकालानंतर मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2023 3:47 PM

एकनाथ शिंदेंचं सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेलं आहे, असे ठाकरे गटाचे आमदार, माजी मंत्री अनिल परब म्हणाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. उद्धव ठाकरेंनी स्वेच्छेने मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदी बसविले असते असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावर उद्धव ठाकरेंची देखील प्रतिक्रिया आली आहे. मी राजीनामा दिला, कारण गद्दारांच्या समोर बहुमत चाचणी देणं मला मान्य नव्हतं. म्हणून मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला, असे ठाकरे म्हणाले होते. यावर शिंदेंचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

एकनाथ शिंदेंचं सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविलेली आहे. ती पाठवताना स्पष्टपणे त्यावेळच्या राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होतो. सुनिल प्रभू तेव्हाचे व्हीप होते. त्यांनी बजावलेल्या व्हीपचे उल्लंघन झालेले आहे हे अतिशय स्पष्ट आहे. ते रेकॉर्डवर आहे. आता फक्त तांत्रिक गोष्टी राहिल्या आहेत, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे. त्यांना भुमरे यांनी प्रत्यूत्तर देताना कोर्टाने सांगितले शिंदे सरकारला धोका नाही, अनिल परब कोण कोर्टापेक्षा मोठे आहेत का, असा सवाल केला आहे. 

सगळ्या महाराष्ट्रात जल्लोष साजरा होत आहे. कोर्टाने दिलासा दिला आहे, आता मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला धोका नाही. धोका त्यांना आहे, कोर्टाने जो निकाल दिला तो मान्य आहे. खैरे पाण्यात देव बुडवून बसले आहेत. त्यांना म्हणा तुम्ही अशीच यज्ञ पुजा करत बसा. अनिल परब काय बोलले याला महत्त्व नाही, कोर्ट काय बोलते याला महत्व आहे. या राहिलेल्या आमदारांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भुमरे यांनी केली आहे. 

वायफळ चर्चा करणार्‍यांना सुप्रीम कोर्टाने मारली चपराक - संजय गायकवाड विरोधकांना उकळ्या फुटत होत्या, बालिशपणाचे स्टेटमेंट करत होते, राऊत बकबक करत होते. कोर्टाने त्यांच्या चांगलीच कानफटात मारली आहे. याद्वारे अशा वायफळ चर्चा करणार्‍यांना ही एक सुप्रीम कोर्टाने चपराक मारली आहे, अशी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर बुलढाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी दिली आहे.

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षSandipan Bhumreसंदीपान भुमरेEknath Shindeएकनाथ शिंदेUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय