राज्याच्या राजकारणालाच नाही तर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारा निकाल काल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. यामध्ये शिवसेनेची २०१८ ची घटनाच त्यांनी मान्य न करता १९९९ ची निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना मान्य असल्याचे सांगत पुढचा निकाल दिला. यामुळे थेट उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुखाच्या अस्तित्वासह पक्ष प्रतोद आणि इतर गोष्टींवर निकाल देणे सोपे झाले आणि संपूर्ण निकाल ठाकरे गटाच्या विरोधात गेला.
आता ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागण्याची तयारी करत आहे. अशावेळी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात लढण्यासाठी मार्ग दाखविला आहे. नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंची पक्ष प्रतोद म्हणून निवड वैध ठरविली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्याययालयाने गोगावलेंची निवड अवैध ठरविली होती. तसेच नार्वेकरांनी दोन्ही व्हीप ग्राह्य धरले आहेत, यामुळेच दोन्ही बाजुचे आमदार अपात्र ठरले नाहीत असे दिसतेय. दोन्ही व्हीप ग्राह्य धरण्याला आधार काय? असे सांगताना निकमांनी सर्वोच्च न्यायालयात गोगवलेंच्या मुद्द्यावरून भक्कमपणे बाजू मांडता येईल, असे म्हटले आहे.
व्हीपचा मुद्दा ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायलयाच्या घटनापीठाने निकालात प्रतोदपदाबद्दल महत्त्वाच निरीक्षण नोंदवल होतं. अध्यक्षांनी त्या निर्णयाला हरताळ फासलाय का? हे तपासाव लागेल, असे निकम म्हणाले. पक्षप्रमुख ही संकल्पनाच घटनेत नाही, हे अध्यक्षांनी विधान केलय. त्यासाठी त्यांनी कुठल्या गोष्टीचा आधार घेतला आहे? आधार नसल्यास ते ठाकरे गटाला सिद्ध कराव लागेल असे निकम म्हणाले.