अपात्रता निकालाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात, विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल दहाव्या परिशिष्टाच्या उलट असल्याचा दावा

नार्वेकर यांचा निकाल बेकायदा, दहाव्या परिशिष्टाच्या नेमका उलट आणि विकृत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाइन दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ठाकरे गटाने केला आहे.

नवी दिल्ली/मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका सोमवारी शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) दाखल केली. नार्वेकर यांच्या १० जानेवारी रोजीच्या निकालाला स्थगिती देण्यात यावी, तसेच ही याचिका निकाली निघेपर्यंत शिंदे गटाच्या आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 

नार्वेकर यांचा निकाल बेकायदा, दहाव्या परिशिष्टाच्या नेमका उलट आणि विकृत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाइन दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ठाकरे गटाने केला आहे. जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या सत्तासंघर्षावर गेल्या वर्षी ११ मे रोजी निकाल देताना अपात्रतेच्या याचिकेवर नार्वेकर यांना निश्चित कालावधीत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शिंदे किंवा ठाकरे यापैकी कोणत्याही गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी दिला होता. 

पक्षाचे नाव, चिन्हावर २ फेब्रुवारी रोजी निकाल 
शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाविषयी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाला ठाकरे गटाने २१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावर येत्या २ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या मुद्द्यांवर ठाकरे गटाचा आक्षेप?
शिवसेनेच्या घटनेत २०१३ तसेच २०१८ साली केलेल्या दुरुस्त्या निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आल्या असून, त्याच्या पोचपावत्याही मिळाल्या आहेत. त्याच घटना दुरुस्त्यांच्या प्रती ठाकरे गटाकडून अध्यक्ष नार्वेकर यांनाही सुनावणीदरम्यान देण्यात आल्या होत्या. तरीही २०१८ ची पक्षघटना अमान्य करीत शिवसेनेची १९९९ ची घटना ग्राह्य ठरवून एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेतील नेतेपदावरून हटविण्याचा अधिकार पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना नसून तो पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला असल्याचे नार्वेकर यांनी या निकालात म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरविली असतानाही गोगावले यांच्या नियुक्तीला नार्वेकर यांनी वैध ठरविले आहे. शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाला बहाल करीत गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला होता. आयोगाच्या या निकालाच्या आधारे शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचेही नार्वेकर यांनी निकालात म्हटले आहे.