शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
2
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
3
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
4
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
5
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
6
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने
7
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान
8
‘ते’ अधिकारी दोन दिवसांत बदला! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले
9
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
10
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
11
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
12
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
13
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
14
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
15
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
16
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
17
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
18
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
19
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
20
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका

...तर आर्थिक संकट अटळ

By admin | Published: November 02, 2016 1:20 AM

गुंतवणूक वाढल्यानंतर अर्थव्यवस्था ‘पिकअप’ घेते. हा अनुकूल निर्णय झाल्यास अर्थव्यवस्था चांगल्या दिशेने जाईल.

बारामती : गुंतवणूक वाढल्यानंतर अर्थव्यवस्था ‘पिकअप’ घेते. हा अनुकूल निर्णय झाल्यास अर्थव्यवस्था चांगल्या दिशेने जाईल. मात्र, तसे न करता केवळ कठोर नियम करण्याचे सूत्र स्वीकारल्यास मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे भाकीत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले. दि बारामती मर्चंट्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात दिवाळी पाडव्यानिमित्त व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, की पंतप्रधानांनी दोन वर्षांत अर्थव्यवस्था शिस्तीच्या चौकटीत आणणार असल्याचे सांगितले आहे. सध्या दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पुढील काळात गुंतवणूक वाढविणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. येत्या सहा महिन्यांत अमेरिकेबरोबरच सरकारच्या धोरणाचे परिणाम दिसतील. ऊस उत्पादक, व्यापारी, कारखाना या तिघांना ही धोरणे घातक आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. दि बारामती मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अमोल वाडीकर यांनी प्रास्तविक केले. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, नगराध्यक्ष योगेश जगताप, माजी विभागीय आयुक्त प्रभाकर करंदीकर, बारामती अ‍ॅग्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित पवार, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर कदम, पोपटराव तुपे, सदाशिव सातव, सचिन सातव, सुभाष ढोले, इम्तियाज शिकीलकर, किशोर शहा, जवाहर वाघोलीकर, अरविंद जगताप, जयकुमार वडुजकर, वैभव शिंदे, विशाल वडुजकर, प्रमोद खटावकर आदी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)>यंदा चांगल्या पावसामुळे उसाच्या लागवडीत वाढ होईल. त्यामुळे पुढील वर्षी ऊस गळीताचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. साखरेबाबत केंद्र शासनाचे निर्णय अयोग्य आहेत. साखर निर्यातीवर २० टक्के कर बसविला. साठा न करता साखर विक्री केलीच पाहिजे. विक्री न केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. साखरेच्या साठ्यावर अधिक मर्यादा आणा, लवकर साखर विका, त्यातुन किंमत कशी देणार, हा माझ्यासारख्याला पडलेला प्रश्न आहे.