Chhagan Bhujbal : (Marathi News) मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी ११ वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. त्यामुळे आजच्या अधिवेशनाकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या अधिवेशनाबाबत आणि मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षण टिकावं यासाठीच विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये माजी न्यायमूर्तींनी लक्ष घातलेले आहे. त्या सगळ्यांनी अभ्यास केला असेल. जे काही बिल तयार करण्यात आले आहे. ते आमच्या हातात आलेले नाही. सगे-सोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेसहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचं अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी हरकती गोळा केल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करावा लागेल, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
याचबरोबर, सगळं जर मनोज जरांगे पाटील यांचं ऐकायचं असेल आणि ५० टक्केंच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला. तसेच, सरकार कायदा करतं आहे याचा अर्थच असा की सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देणार आहे. गायकवाड कमिशनने दिलेल्या अहवालावर जो कायदा करण्यात आला तो उच्च न्यायालयात टिकला. सर्वोच्च न्यायलयात काही त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सगळ्या माजी न्यायाधीशांनी केला आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल, असे वाटते असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
शुक्रे समिती असो किंवा बाठिया समिती असेल त्यांच्या अहवालावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. मागासवर्गीय बैठकीचा काही अहवाल समोर आलेला नाही. आम्ही कुठल्याच जनगणनेवर आम्ही विश्वास ठेवत नाही. आम्ही तो अहवाल नाकारतो आहे. कोण किती आहे, हे ठरवायचं असेल तर जातनिहाय जनगणना करा. तसेच, कुठलाही कायदा मंजूर होताना बोलायची संधी दिली पाहिजे. फक्त गटनेत्यांनाच बोलायची संधी असेल तर ते देखील मी मान्य करणार नाही, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.