मुंबई : राज्यातील रक्तपेढ्यांनी आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या प्रक्रिया शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारल्यास त्याच्या पाच पट दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गैरप्रकार करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवरील कारवाईसाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संचालकांची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली. यासंदर्भात शासन निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यामध्ये रक्तपेढ्यांकडून विविध गैरप्रकार केले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यात थॅलेसीमिया रुग्णांना रक्त न देणे, त्यांच्याकडून प्रक्रिया शुल्क घेणे, संकेतस्थळावर दररोजचा साठा न दर्शविणे, प्लाझ्मा रक्त पिशवीसाठी अवाजवी रक्कम आकारणे अशा तक्रारी आहेत. यापुढे अशा रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. राष्ट्रीय तसेच राज्य रक्त संक्रमण परिषद व सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रक्रिया शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतल्यास घेतलेल्या दराच्या पाच पट दंड वसूल केला जाईल.
थॅलेसीमिया, हिमोफिलिया, सिकलसेल व रक्ताशी निगडित इतर रुग्णांकडे मोफत रक्त मिळण्याविषयी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने जारी केलेले ओळखपत्र असतानाही अशा रुग्णांकडून पैसे घेतल्यास प्रक्रिया शुल्काच्या तीन पट दंड आकारला जाईल. तसेच या रुग्णांना रक्त वितरण करण्यास नकार दिल्यास रुग्णास द्यावे लागलेले प्रक्रिया शुल्क अधिक एक हजार दंड आकारला जाईल. ई रक्तकोष व राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर रक्तसाठा व अनुषंगिक माहिती न भरल्यास प्रति दिन एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर रक्तपेढीकडून अनिवार्य असलेली माहिती न भरल्यास किंवा अद्ययावत नसल्यास विहित कालावधी संपल्यानंतरच्या कालावधीसाठी रोज पाचशे दंड आकारणी हाेईल.
...तर परवाने रद्दकारवाईपूर्वी त्या रक्तपेढीला नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल. रक्तपेढ्यांकडून वारंवार मार्गदर्शक तत्त्वे, सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कळविण्यात येणार असल्याचे जीआरमध्ये म्हटले आहे.