जमीर काझी,
मुंबई- स्वत:ची सेवा ज्येष्ठता, रिवॉर्ड्स आणि पदोन्नतीबाबत आग्रही असताना कनिष्ठ अधिकारी आाणि कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे राज्य पोलीस दलातील भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांना महाग पडणार आहे. कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे स्वयंमूल्याकन अहवाल, तसेच वार्षिक गोपनीय अहवाल (एसीआर) वेळेत पूर्ण करणे, त्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची पगारवाढ रोखण्यात येणार आहे. गृहविभागाने हा महत्त्वपूर्ण व धाडसी निर्णय घेतला आहे. ही कामे करण्यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यांना येत्या ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. या डेडलाइनपर्यंत त्यांनी त्यांच्याकडील सर्व अहवालांची पूर्तता केल्याचे शासनाला कळवावे लागणार आहे. जे या प्रशासकीय बाबी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची १ जुलैपासून होणारी वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याचे गृहविभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी असलेल्या प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी, घटकप्रमुखाने त्याच्या कामांचे मूल्यमापन करून त्याला शेरा देणे गरजेचे असते. अधिकाऱ्यांच्या दर्जाप्रमाणे उपायुक्त /अधीक्षकापासून ते पोलीस महासंचालकापर्यंत पद आणि विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित केलेली असते. मात्र, काही आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व जण त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अंमलदारांच्या सर्व्हिस शीट्स वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्याचा फटका पदोन्नती, बदली आणि वेतनवाढीवर होतो. मात्र, या अन्यायाला वाचा फोडणे कठीण होऊन बसते. गृहविभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही फारसा बदल झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा कठोर निर्णय घ्यावा लागल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. अहवाल पूर्तता प्रमाणपत्र आयपीएस अधिकाऱ्यांना संकेत स्थळावर पाठवावे लागणार आहे. ३०२ जणांचे नेतृत्वराज्यातील सव्वादोन लाख पोलिसांमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या ३०२ एवढी आहे. टक्केवारीत हे प्रमाण अत्यल्प ठरत असले, तरी खात्याची धुरा आणि कारभार या अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चालत असतो. त्यांचे हुकूम कनिष्ठांना बंधनकारक असतात. मात्र, मनमानीमुळे अनेक कनिष्ठांवर अन्याय होतो. आता कठोर धोरणामुळे याला काही अंशी चाप बसणार आहे.