शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

केंद्रीय कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2021 5:51 AM

 सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची ग्वाही; तर दिल्लीतील आंदोलन पेटले नसते 

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा आला होता. या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात निश्चितच सकारात्मक बदल झाला आहे. केंद्र सरकारने केलेले कायदे राज्य सरकारला बंधनकारक असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. मात्र, याबाबत विशेष अधिवेशन अथवा कायद्याविरोधातील ठरावाबाबत त्यांनी मौन बाळगले. 

 कृषी कायद्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. बाजार समिती यंत्रणेत काही चुका असतील तर त्या नक्कीच दुरुस्ती कराव्यात. पण बाजार समितीच्या माध्यमातून पणन आणि सहकार विभाग मोडीत काढणे धोकादायक ठरू शकते, असे शिंदे यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारने वेळीच आक्षेपांची दखल घेतली असती तर दिल्लीतील आंदोलन इतके वाढले नसते, असेही ते म्हणाले.

 शेतकरी हितासाठी बनविलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात  राजकीय उद्देशाने रान पेटविण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. केंद्राचे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणारे आहेत. त्यामुळे मध्यस्थांचा खर्च टळणार आहे, नवे  कायदे लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने विक्रमी धान्य खरेदी केली, त्यामुळे ते भविष्यातही शेतकऱ्यांचे फायद्याचेच ठरणारे आहेत, असेही दरेकर म्हणाले.  

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री बाळासाहोब पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एपीएमसी कायदा अस्तित्वात आला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास असून या बाजार समित्या कमकुवत करून चालणार नाहीत. त्यांना सक्षम करावे लागेल. केंद्राने कायदे केले तसेच राज्यालाही कायदे  करण्याचा अधिकार आहे.  शेतकऱ्याला बाजार समितीवर विश्वास असल्यामुळे तो तिथे येऊन माल विकतो, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

टॅग्स :Farmerशेतकरी